Narendra Modi – चहा बागायती कामगारांना जमिनीच्या मालकीचे हक्क देऊन ऐतिहासिक अन्याय संपवल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी आसामच्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे कौतुक केले. गुवाहाटी येथे एका कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी चहा बागायती कामगारांना जमिनीच्या कागदपत्रांचे वाटप सुरू केले. आसाम चहाच्या २०० वर्षांच्या इतिहासातील हे पहिले पाऊल आहे. मोदींनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २२ वा हप्ता देखील जारी केला. त्यामुळे ९.३२ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना १८,६४० कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित केली गेली. Narendra Modi मोदी म्हणाले की, भाजपने चहा बागायतदारांना जमिनीचे हक्क देऊन त्यांचा सन्मान केला. आसामने त्यांच्या चहा बागायतदारांच्या कठोर परिश्रमामुळे जागतिक स्तरावर स्थान मिळवले. त्यांनी पिकवलेल्या चहाचा सुगंध जगभरात भारताची ओळख बनला आहे.Narendra Modi आज, भाजप आणि एनडीए या कष्टकरी लोकांच्या पाठीशी उभे आहेत, त्यांना त्यांचा आदर आणि पाठिंबा देत आहेत. काँग्रेसने कधीही चहा बागायतदारांची काळजी न घेतल्याने त्यांना पूर्वी जमिनीच्या मालकीचे हक्क मिळाले नव्हते.Narendra Modi Modi’s In Assam आता या कुटुंबांना आता जमीन मिळेल आणि त्यांना पक्की घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. चहा कामगारांचा सन्मान करून मी एक कर्ज फेडत आहे. तुम्ही आसामच्या चहाच्या बागयंमध्ये काम केले आणि गुजरातमधील माझ्या गावात ही चहाची पाने खूप दूरवर पोहोचली. तुमचा चहा विकून मी इथपर्यंत पोहोचलो. कामगार गृहनिर्माण क्षेत्रात राहणारे पात्र चहा बागायत कामगार आता जमिनीच्या कायदेशीर मालकीसाठी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या पिढ्यान्पिढ्या राहणाऱ्या घरांसाठी अर्ज करू शकतात. आसाममध्ये सुमारे १० लाख चहा बागायत कामगार आहेत.Narendra Modi ९ मार्च रोजी राज्य सरकारने एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली होती. त्यामध्ये चहा बागायत कामगारांच्या किमान दैनिक वेतनात ३० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. १ एप्रिलपासून ब्रह्मपुत्र खोऱ्यात त्यांचे दैनिक वेतन २८० आणि बराक खोऱ्यात २५८ रुपयांपर्यंत वाढेल. Narendra Modi त्यापूर्वी, मोदींनी बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्रातील कोक्राझार येथे ४,५७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. राष्ट्रपतींची वादग्रस्त बंगाल भेट :Narendra Modi राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अलिकडच्या उत्तर बंगाल भेटीवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सिलीगुडीचे पोलिस आयुक्त सी. सुधाकर आणि दार्जिलिंगचे डीएम मनीष मिश्रा यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने शुक्रवारी मिश्रा यांची बदली केली आणि त्यांना राज्य गृह विभागात विशेष सचिव म्हणून नियुक्त केले. सिलिगुडी सीपी यांच्याशी संबंधित कोणताही निर्णय प्रशासनाने अद्याप घेतलेला नाही.
