Vijay Mallya – सक्रिय पासपोर्ट नसल्याने ब्रिटन सोडण्यास कायदेशीररित्या बंदी असल्याने तो भारतात कधी परतेल हे सांगता येत नाही, असे फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या अनेक खटल्यात फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आपले वकिल अमित देसाई यांच्यामार्फत सादर केलेल्या निवेदनात सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते की, मल्ल्या भारतात परतत नाही तोपर्यंत फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करता येणार नाही. त्यानंतर न्यायालयाने मल्ल्याला भारतात परतण्याचा त्याचा हेतू आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्याच्याकडे २०१६ मध्ये सरकारने रद्द केलेला भारतीय पासपोर्ट नसल्याने आणि इंग्लंड आणि वेल्समधील न्यायालयांचे आदेश त्याला देश सोडून जाण्यास मनाई करत असल्याने तो परतण्याची निश्चित तारीख देऊ शकत नाही. मल्ल्याला इंग्लंड आणि वेल्स सोडून जाण्याची किंवा सोडण्याचा प्रयत्न करण्याची किंवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रवास दस्तऐवजासाठी अर्ज करण्याची परवानगी नाही. कोणत्याही परिस्थितीत तो भारतात कधी परत येईल हे स्पष्टपणे सांगू शकत नाही, असे देसाई यांनी न्यायालयात निवेदन वाचून दाखवले. फरार टॅग आणि कायद्याच्या तरतुदींविरुद्धच्या त्याच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी मल्ल्याची देशात उपस्थिती आवश्यक नाही. जर तो (मल्ल्या) भारतात हजर राहिला तर या सर्व कार्यवाही अप्रासंगिक ठरतील कारण कायद्यानुसार गुन्हेगार संबंधित न्यायालयात हजर झाल्यानंतर हे सर्व आदेश रद्द केले जातील, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. खंडपीठाने केंद्र सरकारला मल्ल्या यांच्या विधानावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी पुढील महिन्यात ढकलली आहे.
