मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने जरांगे यांच्या सहा प्रमुख मागण्या मान्य केल्या असून, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसह मराठा-कुणबी एकतेचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

त्यानंतर, अवघ्या काही मिनिटांतच हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय प्राप्त झाला असून आता मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यातील मराठा समाजाला कुणबी संबोधून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य खात्याच्यावतीने हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. वाचा संपूर्ण शासन निर्णय…

हैदराबाद गॅझेट शासन निर्णय जसाच्या तसा..

प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील मराठवाडा हा एक वैविध्यपूर्ण असा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठेवा असणार प्रदेश आहे. मराठवाड्यातील सामाजिक, भौगोलिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती ही उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य विभागात असणारा हा भौगोलिक प्रदेश संतांची भूमी म्हणून पूर्ण देशात प्रसिध्द आहे. मराठवाड्यात इतिहासकालीन प्रसिध्द अशा सातवाहन राजाने राज्य केलेले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण) ह त्यांची राजधानी होती.

यानंतर वाकाटक, चालुक्य, यादवकालीन अशा पराक्रमी घराण्यांनी मराठवाडा आणि परिसरावर राज्य केले आहे. देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतिक म्हणून आज सुध्दा त्याच दिमाखाने उभा आहे. अशा या अतिशय प्राचीन आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृध्द वारसा असणार मराठवाडा दि.१७ सप्टेंबर, १९४८ साली भारतात विलीन झाला. या काळात या संतभूमितून औंढा नागनाथ घृष्णेश्वर, परळी-वैजनाथ, माहूरगड, तुळजापूर, पैठण, आपेगाव, नरसी नामदेव व तेर अशी समृध्द तिर्थक्षेत्र निर्माण झाली. जगभरात प्रसिध्द असणारे आणि वैविध्यपूर्ण कलाशिल्पाने नटलेले अजिंठा व वेरूळ येथील लेणी आहेत.

मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक भूमितून संतश्रेष्ठ नामदेव, निवृत्ती, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, गोरा कुंभार, जनाबाई, जगमित्र नागा, एकनाथ, सेना न्हावी व जनार्दन स्वामी अशा महनीय संतांनी या भूमिमध्ये सहिष्णूता, भागवत धर्माचा प्रसार, भूतदया, समानतेचा संदेश दिला आहे. तसेच श्री गुरू गोविंद सिंघजी यांची समाधी नांदेड येथे असून त्याठिकाणी शीख धर्मीय मोठ्या प्रमाणात दर्शनाकरिता येत असतात. या कारणाने मराठवाड्यात आजसुध्दा सर्व धर्म समभावाची वीण कायम आहे. मराठवाड्यातून मुख्यतः गोदावरी, पूर्णा व मांजरा या नद्या वाहतात. या नद्याने यांतील जनजीवन काही प्रमाणात समृध्द केले आहे. गोदावरी ही महाराष्ट्राची जीवनदायिनी असून मोठ्या प्रमाणात नागरी समूह या नदीच्या तिरावर वसलेला आहे.

असा हा मराठवाडा महाराष्ट्रात दि. ०१ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि दि.०१ मे, १९६० पासून मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तत्कालिन निजाम सरकारमध्ये मराठवाडा विभागाची प्रशासकीय रचना ही निजाम सरकार नियंत्रित होती.

अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन इंग्रज राजवट व निजाम राजवट यांच्या प्रशासकीय पध्दतीमध्ये बऱ्याच अंशी तफावत आढळते. या संपन्न अशा मराठवाड्यात अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाच्या अनुषंगाने आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यासाठी या भागातील कुणबी, कुणबी मराठा तसेच मराठा- कुणबी यांच्या नोंदी शोधण्यासाठी आणि या भागातील सदरहू जनतेला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने दि.०७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.

या समितीला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. समितीने मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासून आतापर्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातीच्या बऱ्याच प्रमाणात नोंदी शोधल्या आहेत. उक्त समितीमार्फत मराठवाड्यात जिल्हानिहाय भेटी/दौरे करून बैठका घेण्यात आल्या.

आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी याकारणाने समितीने दोन वेळा हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभागास आणि महसूल विभागास भेटी देऊन सुमारे ७ हजारपेक्षा अधिकची कागदपत्रे अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतली आहेत. तसेच, देशाची जनगणना आणि त्याअनुषंगाने तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याकरिता दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि त्यांच्या ग्रंथालयास भेट देऊन अधिकची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली आहेत.

याचदरम्यान दिल्ली येथील राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयात भेट देऊन तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे वैयक्तिक कागदपत्रे जी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी उपयोगी ठरतील ती कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही केलेली आहे.

मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या दोन वर्षात सातत्याने मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने आतापर्यंत विविध शिफारशीसह सादर केलेल्या अहवालांमधील सर्व शिफारशी शासनाने स्विकारल्या आहेत व याआधारे विविध विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.

तथापि, मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कुणबी-मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले असून, त्याकरिता उक्त समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

त्याअनुषंगाने हैदराबाद व दिल्ली येथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारमधील पाच जिल्ह्यांची (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व उस्मानाबाद) माहिती प्राप्त करून घेतली आहे व सदरहू कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापू या नावाने ओळखले जाई, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हा होता. या कागदपत्रांमध्ये / गॅझेटिअरमध्ये (सन १९२१ व सन १९३१) कुणबी/कापू अशा नोंदी आहेत.

यापुर्वी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १८ च्या पोट कलम १ मध्ये आणि नियम, २०१२ च्या नियम ४ मधील उप-नियम (२) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरिता अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपयोग झालेला आहे. आता, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय
संदर्भाधीन वाचा क्र.१ व क्र. ३ अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहेः –

समिती सदस्यः –
१. ग्राम महसूल अधिकारी
२. ग्रामपंचायत अधिकारी
३. सहायक कृषी अधिकारी

मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी.

अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, हा निर्णय देण्यात आला असून सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांच्या सहीने हा आदेश प्राप्त झाला आहे.