पुणे – महागाई आणि वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा तब्बल आठ वर्षांनी वाढविली आहे. निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेला खर्च आणि प्रत्यक्षातील खर्च यात महागाईमुळे तफावत येत असल्याने राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी खर्च वाढवून देण्याची मागणी केली होती. खर्च मर्यादा वाढवल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. नवीन खर्चाच्या मर्यादेनुसार पुणे महापालिका निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवाराला १५ लाख तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास १३ लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना ही मर्यादा ९ लाखांची असणार असून पंचायत समिती सदस्यांसाठी सहा लाख इतकी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने २०१६-१७ मध्ये खर्चाची मर्यादा ठरविली होती. त्यानंतर खर्चाच्या मर्यादेमध्ये वाढ केली नव्हती. खर्चाची मर्यादा वाढवली असली तरी, उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब आयोगाच्या कालावधीत आणि विहित पद्धतीने सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा उमेदवारास संबंधित अधिनियमांमधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरवण्याची तरतूद कायम आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्य निवडणुक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जारी केले आहे. असा करा खर्च महापालिका मुंबई – १५ लाख पुणे – १५ लाख पिंपरी चिंचवड – १३ लाख नगरपरिषद -अ वर्ग नगराध्यक्षपदासाठी १५ लाख, सदस्यपदाआठी 5 लाख -ब वर्ग नगराध्यक्षपदासाठी ११ लाख २५ हजार, सदस्यपदाआठी ३ लाख ५० हजार -क वर्ग नगराध्यक्षपदासाठी ७ लाख ५० हजार, सदस्यपदाआठी 2लाख 50 हजार जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी ९ लाख रुपये तर पंचायत समिती सदस्यपदासाठी ६ लाख ग्रामपंचायत – सात ते नऊ सदस्य ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी ७५ हजार तर सदस्यपदासाठी ४० हजार -११ ते १३ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी १ लाख ५० हजार तर सदस्यपदासाठी ५५ हजार – १५ ते १७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी २ लाख ६५ हजार तर सदस्यपदासाठी ७५ हजार
