Waqf Amendment Bill | आज केंद्र सरकारने लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2025 सादर केले. या विधेयकाला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (BJP) मुस्लिम समुदायाच्या विकासासाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तर, विरोधी पक्षांनी या विधेयकावरून केंद्र सरकार लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे.

लोकसभेत हे विधेयक मांडताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, सरकार मशिदींच्या व्यवस्थापनात किंवा धार्मिक कार्यांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. केंद्रीय वक्फ बोर्डात किमान दोन महिला सदस्य असतील, तर राज्य वक्फ बोर्डात एक महिला सदस्य असणे अनिवार्य असेल.

या विधेयकात वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. तर, विरोधकांनी या विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला असून, ते मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारे असल्याचा आरोप केला आहे.

दरम्यान, जगभरातील वक्फ संपत्ती आणि तिच्या व्यवस्थापनाबाबतही सभागृहात चर्चा झाली. रिपोर्टनुसार, इराण, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नायजेरिया, मलेशिया, भारत, बांगलादेश, इजिप्त, तुर्की आणि अल्जीरिया यासारख्या मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या अनेक देशांमध्ये वक्फ बोर्ड कार्यरत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये ही व्यवस्था धार्मिक संघटना किंवा राज्यांच्या विविध समित्यांच्या देखरेखेखाली चालते. एका अहवालानुसार, जगभरातील 90% पेक्षा जास्त वक्फ संपत्ती कबरीस्तान, मशिदी आणि दर्गा यांच्या स्वरूपात आहे.

भारतातील वक्फ संपत्ती

भारतातही वक्फ बोर्डाकडे मोठ्या प्रमाणात संपत्ती आहे. 2009 नंतर वक्फ संपत्तीमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने डिसेंबर 2022 मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे 8,65,644 अचल संपत्ती आहेत. अंदाजे 9.4 लाख एकर वक्फ जमिनीची किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड आहे, जो वक्फ संपत्तीचे नियंत्रण करतो. देशातील पाच राज्यांमध्ये वक्फकडे सर्वाधिक संपत्ती आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे.

पाकिस्तानातील वक्फ व्यवस्थापन

रिपोर्टनुसार, पाकमधील वक्फ संपत्तीची देखरेख आणि कामकाज इस्लामाबाद आणि प्रांतीय सरकारांच्या अंतर्गत येते. भारतात वक्फ हा इस्लामी कायद्यातून (शरीयत) घेतलेला सिद्धांत आहे, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती आपली संपत्ती धर्मादाय, सामाजिक किंवा धार्मिक उद्देशांसाठी कायमस्वरूपी दान करते. इस्लामी कायद्यात अशी संपत्ती कोणत्याही वैयक्तिक मालकी हक्काबाहेर जाते आणि ती अल्लाहची संपत्ती मानली जाते.

पाकिस्तानमध्ये वक्फ बोर्डाला औपचारिकरित्या “वक्फ बोर्ड” न म्हणता “औक़ाफ़ विभाग” (Auqaf Department) म्हणून ओळखले जाते. 1960 च्या दशकात पाकिस्तान सरकारने वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पाऊले उचलली आणि 1976 मध्ये “औकाफ़ अधिनियम” तयार केला. या अंतर्गत, सरकारने ही संपत्ती आपल्या नियंत्रणात घेतली. औकाफ विभागाला तिची देखभाल करण्याची जबाबदारी सोपवली.

सध्या, पाकिस्तानातील वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन “Evacuee Trust Property Board (ETPB)” आणि प्रांतीय औक़ाफ़ विभाग (Provincial Auqaf Departments) यांच्याद्वारे केले जाते. सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये वेगवेगळे वक्फ बोर्ड आहेत, जे मशिदी, दर्गे, कबरीस्तान आणि इतर धार्मिक स्थळांची देखभाल आणि दुरुस्ती करतात.

दान, भाडे किंवा देणगीतून मिळणारा निधी धार्मिक शिक्षण, गरीब लोकांची मदत आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या परोपकारी कामांमध्ये वापरला जातो. ETPB च्या अखत्यारीत एकूण 109,369 एकर जमीन आहे.

पंजाब औक़ाफ़ विभागाच्या सरकारी वेबसाइटनुसार, या विभागाच्या अखत्यारीत एकूण 74,964 एकर जमीन आहे, ज्यात 29,907 एकर उपजाऊ आणि 45,057 एकर नापीक जमीन आहे. व्यावसायिक मालमत्तेमध्ये 6,179 दुकाने आणि 1,426 घरे यांचा समावेश आहे.