दरवर्षी 20 नोव्हेंबर हा जागतिक बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी लहान मुलांबरोबरच मोठ्यांनाही हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून बालदिन हा बाल हक्काचा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो. यंदा 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर या कालावधीत बाल हक्क (child rights) सप्ताह साजरा केला जात आहे. या दरम्यान विविध कार्यक्रम, मुलांसाठी ऑलिम्पिक, भारतातील सर्व प्रतिष्ठित इमारती निळ्या दिव्यांनी सजवल्या जातील. 1954 पासून जागतिक बालदिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर हा दिवस जागतिक बालदिन म्हणून साजरा करण्यात आला. 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने बालहक्कावरील अधिवेशन स्वीकारले. बालहक्कांबद्दल लोकांना जागरुक करण्यासाठी आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो. चला, जागतिक बालदिनानिमित्त बालहक्कांविषयी जाणून घेऊया.

बाल हक्क (child rights) काय आहेत?
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 1959 मध्ये बालकांचे हक्क घोषित केले. भारताने 11 डिसेंबर 1992 रोजी या घोषणेला मान्यता दिली. मात्र बाल हक्क 20 नोव्हेंबर 2007 रोजी स्वीकारले गेले. मार्च 2007 मध्ये, भारत सरकारने बाल विकास आणि कल्याणासाठी एक घटनात्मक संस्था किंवा आयोग तयार केला, ज्याला राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग असे नाव देण्यात आले. संसदेच्या अधिनियम, 2005 अंतर्गत आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

बाल हक्कांचे प्रकार कोणते आहेत?
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने बाल अधिवेशन स्वीकारले. या करारावर 196 राष्ट्रांनी स्वाक्षरी केली होती. करारानुसार, प्रथमच, सरकारांनी प्रौढांच्या बरोबरीने मुलांसाठी मानवी हक्क निश्चित केले. या अधिवेशनात एकूण 54 लेख आहेत. या 54 कलमांमध्ये बालकांना 41 विशिष्ट अधिकार देण्यात आले आहेत. या लेखात प्रथमच आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अधिकार एकत्रितपणे देण्यात आले आहेत.

मुलांचे हक्क कोणते आहेत?
बालहक्कांचे किती प्रकार आहेत? मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्याचे महत्त्व जाणून घ्याबालहक्कांमध्ये मुलांचा जगण्याचा हक्क, अन्न, पोषण, आरोग्य, विकास, शिक्षण, ओळख, नाव, राष्ट्रीयत्व, कुटुंब, मनोरंजन, सुरक्षा आणि मुलांची अवैध तस्करी यांचा समावेश होतो.

भारतात बाल हक्क
घटनेत 41 बालहक्क देण्यात आले असले तरी यातील 16 हक्क भारतीय मुलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. याशिवाय कोणताही भेदभाव नसावा, पालकांची जबाबदारी, आरोग्य सेवा, उत्तम राहणीमान, दिव्यांग मुलांसाठी योग्य तरतूद, शिक्षणाची तरतूद, मादक पदार्थांना प्रतिबंध, गैरवर्तनापासून संरक्षण, क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम, अनाथ मुलांचे संरक्षण, मुलांचे कामगारांचे संरक्षण, लैंगिक शोषणापासून संरक्षण, बाल न्याय व्यवस्थापन, छळ-गुलामगिरीला प्रतिबंध इत्यादी महत्त्वाचे अधिकार आहेत.