Iran Isreal US War: जागतिक राजकारणात सध्या युद्धाचे ढग गडद झाले असून, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आता टोकाला पोहोचला आहे. पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे झालेली द्विपक्षीय चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणची आर्थिक नाडी मानल्या जाणाऱ्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Hormuz Strait) या समुद्री मार्गाची नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली आहे. भारतीय वेळेनुसार आज, १३ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ७:३० वाजल्यापासून ही नाकेबंदी लागू होणार आहे. दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही इराणविरुद्धचा लढा सुरूच असल्याचे स्पष्ट करत, कोणत्याही क्षणी ‘सीजफायर’ (युद्धबंदी) संपुष्टात येऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. अमेरिकेची आक्रमक भूमिका- इराण आणि अमेरिका यांच्यात इस्लामाबादमध्ये झालेली शांतता चर्चा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वॅन्स यांनी नेतन्याहू यांना यासंदर्भात माहिती दिली. इराणने चर्चेतील अटींचे उघड उल्लंघन केल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. हेही वाचा – हंगेरीत मोठी राजकीय उलथापालथ! विक्टर ओर्बन यांचा 16 वर्षांचा सत्तेचा किल्ला ढासळला; पीटर मॅग्यार विजयी ट्रम्प यांचा आदेशानुसार, ज्या जहाजांनी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’मधून जाण्यासाठी इराणला शुल्क (Tax) दिले आहे, त्यांना अमेरिकन नौदल रोखणार आहे. १३ एप्रिलच्या सायंकाळपासून अमेरिकन नौदल या समुद्री मार्गावर पूर्णपणे ताबा मिळवून नाकेबंदी सुरू करेल. इस्रायलचे ‘मिशन इराण’ आणि नेतन्याहूंचे विधान – पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी १२ एप्रिल रोजी लेबनान सीमावर्ती भागातील सुरक्षा क्षेत्राचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी सैनिकांचे कौतुक करत म्हटले की, “आमची सेना शत्रूला सीमेपासून दूर ढकलत आहे. जोपर्यंत सर्व नागरिकांना सुरक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. इराणशी सुरू असलेले युद्ध अजून संपलेले नाही.” ते पुढे म्हणाले, “इराणने कराराचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे अमेरिकेने घेतलेल्या नाकेबंदीच्या निर्णयाचे इस्रायल पूर्ण समर्थन करतो. आपण वेळीच आणि पूर्ण ताकदीनिशी या संकटाचा सामना केला पाहिजे.” इराणचा प्रतिहल्ला: “खाडीतील कोणतंही बंदर सुरक्षित राहणार नाही” अमेरिकेच्या नाकेबंदीच्या धमकीनंतर इराणनेही जशास तसे उत्तर दिले आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या बंदरांना धोका निर्माण झाला, तर पर्शियन खाडी किंवा ओमानच्या खाडीतील एकही बंदर सुरक्षित राहणार नाही. या धमकावणीमुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि किमतींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
