देशातील रिअल इस्टेट बाजार आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली वावरत आहे. गृहकर्जदराच्या व्याजदरात आरबीआयकडून कपात केली जात असली आणि बिल्डरकडून सवलतींचा वर्षाव केला जात असला तरी रिअल सेक्टरमध्ये फारशी हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे सरकारने पुढाकार घेत रिअल इस्टेटमधील मरगळ दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज बहाल केले आहे. त्याचा लाभ कितपत होईल, याबाबत काहींनी सांशकता व्यक्त केली तर काहींनी स्वागत केले आहे. 2020 पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारकडून व्यापक प्रयत्न केले जात आहे. असे असले तरी खरेदीदार घर खरेदीस अजूनही उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. पूर्वी घर खरेदीला प्राधान्य दिले जात असे, मात्र आज प्राधान्यक्रम बदलला आहे. प्राथमिक गरजा भागवणे, शिक्षण आणि नोकरीतील स्थिरता मगच घर अशी मानसिकता अनेकांची होत आहे. या मानसिकतेचा कळत नकळत परिणाम रिअल इस्टेटवर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिअल इस्टेटच्या स्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन घर खरेदी करण्यासाठी दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. याप्रमाणे हौसिंग सेक्टरसाठी दहा हजार कोटींच्या निधीची घोषणा केली. याशिवाय घर खरेदीसाठी आवश्यक स्पेशल विंडो तयार केला जाणार आहे. या विंडोच्या माध्यमातून ग्राहकांना घर खरेदी आणि कर्ज मिळण्यात सुलभता येईल, असा सरकारला विश्वास आहे. घर खरेदीदारांसाठी आणखी एक गूड न्यूज देण्यात आली. ती म्हणजे दीड लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर अतिरिक्त सवलत देण्याची घोषणा. शहरात 45 लाखांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्या मंडळींना या घोषणेचा लाभ मिळणार आहे. परिणामी नागरिकांना गृहकर्जावर एकूण साडेतीन लाख रुपयांची सवलत मिळू शकते. अर्थात जी मंडळी 31 मार्च 2020 पर्यंत घर बुक करतील, अशांनाच या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. 2022 पर्यंत सरकार ग्रामीण भागात पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत 1.95 कोटी घर तयार करून देणार आहे. या घरात शौचालय, वीज, एलपीजी कनेक्शन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर हौसिंग फायनान्स कंपन्यांनाही सरकार मदत करणार आहे. हीच मंडळी कमी व्याजावर घर, गाडी तसेच हाईट गुडस् खरेदी करू शकतील. याशिवाय नॅशनल हौसिंग बोर्डकडून हौसिंग फायनान्स कंपन्यांना 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत या कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदतही बॅंकांकडून दिली जाणार आहे; परंतु अनेक वर्षांपासून मंदीचा सामना करणाऱ्या रिअल इस्टेट सेक्टरला या निर्णयाचा कितपत फायदा होईल, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विक्रीत तेजी येईल. सरकारच्या घोषणा प्रॉपर्टीला कितपत फायदेशीर? (भाग-२) अनेक बिल्डरच्या मते, या निर्णयामुळे 60 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झालेले परंतु अनेक वर्षांपासून रेंगाळत असलेले गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यास हातभार लागेल. तसेच विक्रीअभावी धूळखात पडलेल्या घरांच्या विक्रीला देखील चालना मिळू शकते. हौसिंग फॉर ऑल स्कीम या योजेनला 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यास मदत मिळेल, असा सरकारला विश्वास आहे. त्याचवेळी व्याजावर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची सवलत मिळाल्याने लहान शहरातील घरांच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. – सत्यजित दुर्वेकर
