पुणे – राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीच्या अंमलबजावणीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे एक लाखांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या अंतर्गत निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यात पुण्यातील 18 हजार संस्थांचा समावेश आहे.

राज्यातील गृह निर्माण संस्थेच्या निवडणुका या दर पाच वर्षांनी होतात. या निवडणुका घेण्यासाठी सहकार खात्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी मिळाल्यानंतर सहकार खात्याच्या एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मग ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाते, ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला होता. त्याचबराबेर सहकार खात्यात असणारा अपुरा कर्मचारी यामुळे सुद्धा या निवडणुका घेण्यासाठी अडचण निर्माण व्हायची. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे.निवडणुका नसल्याने गृहनिर्माण संस्थांच्या दैनदिन कामकाजावर सुद्धा परिणाम झाला आहे. ज्या सभासदांची मुदत संपली आहे ते संस्थेच्या कामकाजात लक्ष देत नाही तर नवीन सभासदांची नेमणूक नसल्याने इतर कोणी लक्ष देत नाही अशी अवस्था आहे.

नवीन नियमावली पूर्णपणे तयार झाली आहे. त्यावर हरकती सूचना सुद्धा मागविण्यात आले आहेत; पण सहकार विभागाने त्याच्या अमलबंजावणीला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती डिसेंबरअखेरपर्यंत राहणार आहे. त्यातच आता नवीन सरकार आल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.
– सुहास पटवर्धन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष