हॉंगकॉंग – हॉंगकॉंगमधील चीन धार्जिण्या प्रशासनाचा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अधिक कडक करण्यास तेथील लोकप्रतिनिधींनी एकमताने मंजूरी दिली आहे. या नवीन कायद्याद्वारे सरकार मतभेद उघडपणे दडपून टाकू शकते. हॉंगकॉंगमध्ये २०१९ मध्ये उभे राहिलेले लोकशाहीवादी आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी या कठोर कायद्याचा उपयोग सरकारला होऊ शकणार आहे. (Hong Kong passes new national security law )

मंगळवारी झालेल्या विशेष अधिवेशनामध्ये या नवीन कायद्याच्या विधेयकाला मान्यता देण्यात आली. चारवर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याच्या आधारे आगोदरच अनेक विरोधकांचे आवाज दडपून टाकण्यात आले आहेत. आता हा नवीन कायदा पूर्वीच्या कायद्यापेक्षाही अधिक कठोर असणार आहे.

हॉंगकॉंगच्या निवडणूक प्रक्रीयेमध्ये दुरुस्ती केल्यापासून विधानपरिषदेमध्ये प्रामुख्याने चीन धार्जिण्या लोकप्रतिनिधींचा भरणा सर्वाधिक आहे. या सर्वांनी या नवीन कायद्याच्या मंजूरीची प्रक्रीया वेगाने पार पाडली. हे नवीन विधेयक ८ मार्च रोजी मांडण्यात आले होते. तेंव्हापासून आठवडाभर या विधेयकाबाबत दररोज बैठका होत होत्या. हॉंगकॉंगमधील नेते जॉन ली यांनी हा कायदा लवकर मंजूर होण्यासाठी विशेष आग्रह धरला होता.

या नवीन कायद्यानुसार मतभेद असलेली व्यक्ती सुरक्षेला धोका असल्याचे मानून राजद्रोह आणि बंडासाठीची तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा अधिकार प्रशासनाला प्राप्त होतो. देशद्रोही साहित्य बाळगण्यासारख्या गुन्ह्याबद्दलही काही वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. काही तरतूदींमध्ये तर जगात अन्यत्र कोठेही केलेल्या कृतीबद्दल गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांनाही सामोरे जावे लागणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे नागरी अधिकारांची गळचेपी होण्याचा धोका निरीक्षकांनी वर्तवला आहे.