मुंबई – नोटाबंदीच्या अगोदर काळा पैसा झिरपविण्यासाठी बऱ्याच प्रमाणात घरांची खरेदी आणि विक्री होत होती. आता प्रत्यक्ष राहण्यासाठी घराची खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील काळा पैसा 75 ते 80 टक्‍क्‍यांनी कमी झाला असल्याचा दावा ऍनारॉक या हाउसिंग ब्रोकरेज संस्थेने केला आहे.

या संस्थेने सांगितले की, सात शहरातील मोठ्या विकसकाबरोबर या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. बॅंकांनी वितरीत केलेल्या घरासाठीच्या कर्जाचा आढावा घेण्यात आला. घरांच्या नोंदणीच्या आकडेवारीची शहानिशा करण्यात आली. त्याचबरोबर दीड हजार विक्री प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीचे विश्‍लेषण केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

घरांचे क्षेत्रफळ सर्वसाधारणपणे वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विकसकांनी ग्राहकांना विकलेल्या घरांच्या माहितीच्या आधारावर म्हणजे प्रायमरी मार्केटच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये फेरविक्रीच्या व्यवहाराचा जास्त समावेश करण्यात आलेला नाही.

या संस्थेचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले की, रिऍल्टी क्षेत्रातील काळया पैशाचे पूर्णपणे निर्मूलन झाले आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र काळया पैशाचे प्रमाण कमी झाले आहे. यापूर्वी बरेच लोक आपल्याकडील काळा पैसा कमी करण्यासाठी घरे विकत घेऊन ठेवीत असत. आता ज्यांना राहण्यासाठी घरे हवी आहेत असेच लोक घर विकत घेत आहेत. काळा पैसा कमी करण्यासाठी घरे घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.

मोठ्या सात शहरांमध्ये रिऍल्टीतील काळया पैशाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी छोट्या शहरांमध्ये अजूनही काळ्या पैशाचा प्रादुर्भाव चालूच आहे. यापूर्वी फेरविक्री आणि लक्‍झरी हाउसिंगमध्ये रोख रकमेचा जास्त प्रमाणात वापर केला जात होता. नोटाबंदी, रेरा व जीएसटीमुळे आता मोठे विकासक पारदर्शकपणे व्यवहार करू लागले असून गैरव्यवहार करणाऱ्या विकसकांची संख्या वेगाने कमी होत आहे. पूर्वी विकसक अधिक नफ्यासाठी लक्‍झरी घराची निर्मिती करण्यावर भर देत होते. मात्र आता काळा पैसा कमी झाल्यामुळे हेच विकासक त्याऐवजी मध्यम व कमी किमतीची घरे तयार करू लागले आहेत.