Government Holiday – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीआधी मुंबईसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, गोपाळकाला (दहीहंडी) ऐवजी रक्षाबंधनाची स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी जाहीर केलेली 5 सप्टेंबरची गोपाळकाल्याची सुट्टी बदलण्यात आली आहे. हा आदेश मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील राज्य शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना लागू राहणार आहे.

तसेच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 % सूट देण्यात येणार आहे. राज्याच्या कृषि विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांना मान्यता दिली. भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने देण्यात आल्यास, देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांत सुधारणा करण्यात आली आहे. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. कारखान्याचा 18 कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पाठविण्यात येणार आहे.

स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य अशी स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरु करता येणार आहे.

तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय होणार आहे.

१) भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास, देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांत सुधारणा.

२) नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ करण्याचा निर्णय

३) नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 % सूट.

४) राज्याच्या कृषि विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता.