उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व विनायक पावसकरांचा घणाघात; विशेष सभेत डांगेंची खरडपट्टी

कराड (प्रतिनिधी) – कराड शहरातील रस्त्यांना तसेच वाहतुकीला अडसर ठरणारी अतिक्रमणे काढण्याची परवानगी पालिका सभागृहाने दिली होती. मात्र अनेक नागरिकांच्या खासगी जागेतील शेड, व्यापाऱ्यांच्या दुकानांचे बोर्ड, पायऱ्या काढण्यात आल्या आहेत. हे करण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना सुपारी दिली होती का? मुख्याधिकारी मोकाट सुटलाय काय? नगराध्यक्षांनी बोलावलेल्या विशेष सभेला पालिका अधिकाऱ्यांना हजर न राहण्याचे लेखी पत्र मुख्याधिकारी काढतोच कसा? ही तर हुकमशाही झाली. मुख्याधिकारी डांगे यांचा हिटलरी कारभार चालणार नाही, असा इशारा उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर यांनी दिला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे होत्या.

दरम्यान, अतिक्रमण काढण्याचे आदेश कोणी दिले? याचा जाब विचारल्यानंतर अतिक्रमण मोहिमेचे आदेश मुख्याधिकारी डांगे यांनी दिले असल्याची कबुली पालिकेचे नोडल अधिकारी भालदार यांनी सभागृहात दिली. तर मुख्याधिकाऱ्यांनी कराड शहराची माफी मागावी, अशी ताकीदच नगराध्यक्षा शिंदे यांनी सभेत दिली.

कराड शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम व हॉकर्सबाबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित विशेष सभेत मुख्याधिकारी यशवंत डांगे सदस्यांच्या रडारवर राहिले. मुळातच विशेष सभा होणार की नाही? याविषयी संभ्रम होता. मुख्याधिकारी यांनी पालिका अधिकाऱ्यांनी विशेष सभेला हजर राहू नये असे लेखी पत्र काढल्यानंतर सभेची उत्सुकता अधिकच ताणली गेली होती. दरम्यान, नगराध्यक्षा शिंदे व अन्य नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सभा घेण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्या आदेशानुसार सायंकाळी 6 वाजता सभेला सुरूवात झाली. या सभेला मुख्याधिकारी डांगे गैरहजर होते.

शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान मुख्याधिकारी डांगे यांनी शहरातील व्यापारी, नागरिकांचे मोठे नुकसान केल्याचा आरोप करत उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील, नगरसेवक विनायक पावसकर, फारूख पटवेकर, सौरभ पाटील यांच्यासह उपस्थित नगरसेवकांनी निषेध केला. यावेळी विनायक पावसकर म्हणाले, नगराध्यक्षांना विशेष सभा घेण्याचे अधिकार नाही मी सभा रद्द करून दाखवतो, असे आव्हान मुख्याधिकारी डांगे यांनी दिले आहे. हा काय प्रकार आहे? शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास तात्काळ विशेष सभा घेण्याचा नगराध्यक्षांना अधिकार आहे का? या प्रश्नावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मौन पाळले.

मोहिमेला विरोध करणाऱ्या सदस्यांना सदस्यत्व रद्द केले जाण्याची भिती घालण्यात आली. विशेष सभेसंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी सभा घेतल्यानंतर मानधन द्यावे लागते, असे तकलादू उत्तर मुखाधिकारी यांनी दिले. नगराध्यक्षांना अपात्र करण्याची नोटीस देण्याचा कोणताही अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट करत डांगेंना चांगलेच फैलावर घेतल्याचे पावसकर यांनी सांगितले.

जयवंत पाटील म्हणाले, कराड शहरातील वाहतुकीस अडसर ठरणारी अतिक्रमणे काढण्याची परवानगी सभागृहाने दिली आहे. मात्र, नागरिकांच्या खासगी जागेतील शेड, पायऱ्या, दुकानांचे बोर्ड यांची मोडतोड करून काढण्यात आले आहेत. अनेकांना स्वतःच्या जागेत उघड्यावर बसण्याची वेळ आली आहे. कारण नसताना लाखोंचे नुकसान करण्यात आले आहे. या कामासाठी मुख्याधिकारी व पालिका अधिकाऱ्यांना कोणी सुपारी दिली होती का? असा गंभीर प्रश्‍न पाटील यांनी उपस्थित केला. कारवाईबाबत कर्मचाऱ्यांना ज्या-ज्यावेळी विचारणा केली, त्या-त्यावेळी त्यांनी मुख्याधिकारी यांचा दबाव असल्याचे सांगितले. स्वच्छ सर्व्हेक्षणाच्या नावाखाली मुख्याधिकारी यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. चांगल्या कामाला आम्ही पाठिंबाच दिला आहे.

शहरातील नागरिकांच्या पाठिंब्यामुळेच पालिकेला बक्षीस मिळाले आहे. मात्र, पुढे जाऊन ते असे काय करतील, असे वाटले नव्हते. त्यांचा हिटलरी कारभार आता आम्ही सहन करणार नाही. गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून बाराडबरी येथील घरकुल परिसरात ड्रेनेज लाईन फुटली आहे. मैला रस्त्यावर आला आहे. याकडे पालिकेला पहायला वेळ नाही. बजेट नसल्याचे कारण सांगितले जाते. मुख्याधिकारी मात्र स्वच्छ सर्व्हेक्षणाची टिमकी वाजवण्यात दंग असल्याचा डांगेंवर आरोप जयवंत पाटील यांनी केला.

पालिकेत असा पायंडा नको
गेल्या 30 महिन्यात लोकशाही आघाडीने स्वाभिमान सोडलेला नाही. मुख्याधिकारी यांच्याकडून सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. म्हणून आम्ही त्यांच्या दालनाकडेही फिरकलो नाही. मात्र, जाता-जाता डाव विस्कटून टाकायचा अशीच त्यांची कार्यपध्दती आहे. नगराध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा डांगे यांचा प्रयत्न निषेर्धाय आहे. तसेच अतिक्रमणे हटवलीच पाहिजेत मात्र, चुकीच्या पध्दतीने राबवलेल्या अतिक्रमण मोहिमेचाही आम्ही निषेध करत आहोत. कोणीही यायचे आणि पालिका चालवायची, हा पायंडा पडू नये यासाठी सर्वांनी एकत्रित येण्याची गरज असल्याचे सौरभ पाटील यांनी सांगितले.

मुकादम दारू पिऊन तर्रर्र..
गत पंधरा दिवसांपूर्वी कराड नगरपालिकेने शहरात अतिक्रमण मोहीम राबवली. मुख्य बाजारपेठेतील अतिक्रमणे काढणारे अनेक मुकादम व कर्मचारी दिवसाढवळ्या दारू पिऊन असल्याचा आरोप नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी विशेष सभेत केला. मुख्याधिकाऱ्यांच्या कृपाशिर्वादानेच शहरात ही मोहीम सुरू होती. या मोहिमेतील त्यांचा मनमानी कारभारही सर्वांनाच दिसून आला. त्यांनी शहराचे विद्रुपीकरण तर केलेच शिवाय अनेकांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. त्यांनी शहराची माफी मागावी.

मुख्याधिकाऱ्यांना सल्ला देणाऱ्या “त्या’ कोण?
स्वच्छ सर्व्हेक्षणाच्या नावाखाली कराड शहराचे विदृपीकरण करण्यात आले आहे. 2001 साली सुध्दा अतिक्रमण मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यावेळी सर्वांना विश्वासात घेऊन पालिकेने मोहीम राबवली. मात्र, सध्याचे मुख्याधिकारी कोणाच्यातरी सल्ल्याने चालत आहेत. त्यामध्ये कोणी जेन्टस्‌ नसून कोणीतरी लेडीज असल्याचे विनायक पावसकर यांनी सांगितले. यावेळी कोण आहेत “त्या’? संबंधित लेडीज सभागृहाच्या सदस्या आहेत का? अशी विचारणा काही सदस्यांनी केली. यावेळी “त्या’ सदस्या आहेत की कोण आहेत यावर मी काही बोलणार नाही, असे पावसकर यांनी स्पष्ट करताच सभागृहात एकच हशा पिकला. मात्र, “त्या’ कोण? याविषयी दबक्‍या आवाजात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

80 लाखांचे टेंडर कोणते?
नगरपालिकेत 80 लाख रूपयांचे टेंडर न काढताच मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांनी काम करून घेतले असल्याचा आरोप उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी केला. तर एक वर्षापूर्वी केलेला ठराव नगराध्यक्षांच्या सहीसाठी नुकताच पाठवण्यात आला असल्याचा गौप्यस्फोट नगससेवक विनायक पावसकर यांनी केला. त्यामुळे 80 लाखांचे ते टेंडर कोणते? काम कोणी केले? अशी चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

आरोग्य सभापती करणार उपोषण
स्वच्छ सर्व्हेक्षण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन बाराडबरी परिसरातील घरकुल योजनेत केले आहे. त्यांना वीज, पाणी मोफत देण्यासह घरे नावावर करून देण्याचे आश्‍वासन डांगे यांनी दिले होते. या परिसरातील ड्रेनेजलाईन नऊ महिन्यांपासून फुटली आहे. मैला रस्त्यावरून वाहत आहे. याबाबत मी स्वतः पालिकेकडे तक्रार केली आहे. पालिकेचा आरोग्य सभापती असतानाही माझ्या विभागातील ड्रेनेज लाईनची दुरूस्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे दि. 16 पासून आमरण उपोषण करणार आहे. जिल्हाधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याचा इशारा महेश कांबळे यांनी दिला.