नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षेला बसण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. एनडीएची परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना संधी देण्याला विरोध करणाऱ्यांना चांगलेच सुनावले  आहे. याशिवाय संबंधित घटकांनी त्यांची भूमिका बदलण्याबाबतही फटकारले आहे. तर, न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय आपण काही करणार नाही का?, अशी विचारणा देखील केली आहे.

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर मार्च महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या बेचसमोर सुनावणी झाली होती.

सरन्यायाधीश बोबडे निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन आणि ह्रषिकेश रॉय यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी झाली. कुश कार्ला यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने  अंतरिम आदेश जारी केले आहेत.

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असे कार्ला यांनी याचिकेत म्हटले आहे. योग्य आणि पात्र महिला उमेदवारांना केवळ महिला असल्याने नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश नाकारला जात आहे. यामुळे सैन्यदलात केवळ पुरुष उमेदवाराना नोकरी करण्याची संधी मिळते. महिलांना सैन्यदलात सेना बजावता येत नाही, असा दावा देखील करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानिर्णयाच्या आधारे याचिका दाखल केल्याचे अ‌ॅड. कार्ला यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीची प्रवेश परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी आयोजित केली जाणार आहे.