महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी सक्तीची; यंदापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची होणार अंमलबजावणी
New Education Policy | राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार, शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाईल. तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने पायाभूत व शालेय स्तरासाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने या आराखड्यांना मान्यता दिल्यानंतर शासनाने त्यावर शिक्कामोर्तब करत अंमलबजावणीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे हा नियम शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू होणार आहे.
बालभारतीच्या सहकार्याने ही पाठ्यपुस्तके तयार
महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तिन्ही भाषा शिकवणं सक्तीचे करण्यात आले आहे. याआधी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी पासून हिंदी शिकवली जात होती. मात्र आता पहिली पासूनच हिंदीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार पाठ्यपुस्तकेही महाराष्ट्राच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक संदर्भानुसार सुधारित केली जात आहेत. बालभारतीच्या सहकार्याने ही पाठ्यपुस्तके तयार केली जाणार आहेत. यामुळे मराठी भाषाबरोबरच हिंदीलाही प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. New Education Policy |
चार स्तरांमध्ये इयत्तांची विभागणी
याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार, आता प्राथमिक आणि माध्यमिक असे विभाग राहणार नाहीत. त्याऐवजी पायाभूत, पूर्वतयारी, पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक अशा चार स्तरांमध्ये इयत्तांची विभागणी होईल. पहिले पाच वर्ष (3 वर्ष प्री प्रायमरी आणि क्लास पहिली, दुसरी) पायाभूत स्तर असणार आहे. त्यानंतर इयत्ता 3 ते 5 पर्यंत पूर्वतयारी स्तर असणार आहे. पूर्व माध्यमिक स्तर: वय 11 ते 14 (इयत्ता सहावी, सातवी व आठवी) माध्यमिक स्तर : वय 14 ते 18 (इयत्ता नववी ते बारावी) असा शैक्षणिक आकृतिबंध असणार आहे.
सीबीएसई अभ्यासक्रमावर (CBSE) आधारित नव्या धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होईल. तर पुढील वर्षी दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीसाठी नवे शिक्षण धोरण लागू करण्यात येईल. 2028-29 पर्यंत राज्यात बारावीपर्यंत सर्व इयत्तांसाठी नवे शिक्षण धोरण लागू होईल.
हेही वाचा:
