Himanta Biswa Sarma: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मुस्लिमविरोधी व्हिडिओवरील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. ज्यात म्हटले आहे की, निवडणुका जवळ आल्या की सर्वोच्च न्यायालयातही राजकीय लढाई सुरू होते.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि सीपीआय नेते अन्नी राजा यांनी हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत आसामच्या मुख्यमंत्र्यांवर एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मुस्लिमविरोधी व्हिडिओवरील वादाचा हवाला देत लवकर सुनावणीची विनंती केली. वकील निजाम पाशा यांनी न्यायालयाला, “हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबाबत आम्ही तुमच्या तात्काळ हस्तक्षेपाची विनंती करतो. त्यांचा एक व्हिडिओ अलीकडेच समोर आला आहे ज्यामध्ये ते एका विशिष्ट समुदायाच्या सदस्यांवर गोळीबार करताना दिसत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, परंतु अद्याप कोणताही एफआयआर दाखल झालेला नाही.” असे सांगितले.

प्रधानन्यायाधीश खटल्याची सुनावणी करण्यास तयार  Himanta Biswa Sarma:
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकिलाचे युक्तिवाद ऐकण्यास सहमती दर्शविली, परंतु जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा राजकीय लढाया देखील न्यायालयात पोहोचतात अशी चिंता व्यक्त केली.

सरन्यायाधीशांनी सुनावणीचे आश्वासन देत म्हटले की, “आम्ही खटल्याची सुनावणी करू, परंतु समस्या अशी आहे की जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा त्याचा एक भाग न्यायालयात लढला जातो. आम्ही तुम्हाला तारीख देऊ.”

हिमंता बिस्वा सरमा व्हिडिओ वाद काय ?

 

७ फेब्रुवारी रोजी, आसाम भाजपने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला, परंतु तो काही वेळातच काढून टाकण्यात आला. व्हिडिओमध्ये हिमंता बिस्वा सरमा  रायफल धरून असल्याचे दिसून आले. एआय-जनरेटेड भाग देखील जोडण्यात आला होता, ज्यामध्ये दाढी आणि पांढऱ्या टोप्या घातलेल्या दोन पुरुषांचे गोळीबार होत असल्याचे चित्र दिसत होते. व्हिडिओ समोर येताच काँग्रेसने त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. विरोधकांनी संसदेतही त्यावर गदारोळ केला.

याचिकेत काय आहे? Himanta Biswa Sarma:

सीपीआयएम आणि अन्नी राजा यांनी द्वेषपूर्ण भाषण आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचा आरोप करत स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या आहेत आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची विनंती देखील केली आहे. याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की केंद्र आणि राज्य तपास संस्थांकडून निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.