बंगळुरु – कर्नाटकात हिजाबचा वाद सुरूच आहे. एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून राज्याच्या शिक्षण विभागाने परीक्षांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली असताना दुसरीकडे प्रत्येक वेळी वाद चव्हाट्यावर येत आहेत. राज्यातील उडुपी येथून नवा वाद समोर आला आहे, जिथे हिजाब परिधान केलेल्या दोन विद्यार्थिनींना पीयूसी परीक्षेत बसण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. विद्यार्थिनींना परीक्षेला बसण्यापासून रोखण्यात आल्यानंतर त्या केंद्राबाहेर आल्या.

कर्नाटकात शुक्रवारपासून सुरू झालेली पीयूसी परीक्षा 18 मे 2022 पर्यंत सुरू राहणार आहे. आज पहिला पेपर बिझनेस स्टडीज या विषयाचा होता. राज्यभरातील 1,076 परीक्षा केंद्रांवर एकूण 6.84 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आलिया आणि रेशम नावाच्या विद्यार्थीनी बुरखा परिधान करून एका ऑटो रिक्षातून परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्या. कॉलेज प्रशासनाला हिजाब घालून परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कारण देत महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांना प्रवेश नाकारला. यानंतर दोन्ही मुली घरी परतल्या.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
या वर्षाच्या सुरुवातीला, उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयातील सहा विद्यार्थिनींनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला होता की, त्यांना हिजाब घालून वर्गात प्रवेश दिला जात नाही. यानंतर हा वाद राज्यभर पसरला. हिजाबला विरोध करत अनेक विद्यार्थी भगवे कपडे गळ्यात घालून शाळेत येऊ लागले. वाढता वाद पाहून राज्यातील शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवावी लागली. यानंतर विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाब घालून प्रवेश करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र, सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या खंडपीठाने हिजाब घालणे हा इस्लाममध्ये अनिवार्य नियम नसल्याचे सांगत मुलींची याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला हिजाब आणि शांतता, सौहार्द आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या कोणत्याही कपड्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते.

विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात घेतली धाव –
परीक्षेला बसण्यास परवानगी न मिळाल्याने विद्यार्थिनींनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचवेळी राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही या प्रकरणावर आपले वक्तव्य केले आहे. सीएम बोम्मई म्हणाले की, मला अद्याप संपूर्ण माहिती नाही. राज्याचे शिक्षणमंत्री या प्रकरणाची दखल घेतील.