बेंगळुरू – कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदी उठवली जाऊ शकते. ऍम्नेस्टी इंडियाने कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार आल्यानंतर भाजप सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये लावलेली हिजाब बंदी हटवण्याची मागणी केली होती. आता सरकारचे मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले की, भाजप सरकारच्या त्यासंदर्भातील आदेशाचा आढावा घेतला जाईल.

प्रियांक खर्गे यांनी ऍम्नेस्टी इंडियाच्या मागणीवर सांगितले की, ‘आम्ही याबद्दल अगदी स्पष्ट आहोत की, अशा प्रत्येक आदेशाचे आणि विधेयकाचे पुनरावलोकन केले जाईल जे कर्नाटकची आर्थिक धोरणे प्रतिगामी बनवतात, जी विधेयके प्रतिमा मलिन करतात.

निवडणुकीदरम्यान कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पीएफआयसह बजरंग दलावर बंदी घालण्याची चर्चा केली होती. खर्गे यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, ‘कोणतीही संघटना मग ती धार्मिक असो, राजकीय असो की सामाजिक, समाजात द्वेष पसरवण्याचा किंवा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. अशा संघटनांवर आम्ही कायदेशीर आणि घटनात्मक पद्धतीने कारवाई करू. मग ते बजरंग दल असो, पीएफआय असो वा अन्य कोणी. कुठल्याही संघटनेने कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण केला, तर त्यावर बंदी घालण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही.

कर्नाटकमधील भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे कर्नाटकसह संपूर्ण देशाच्या राजकारणात चांगलाच गदारोळ झाला. मात्र, भाजप सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम राहून राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच ड्रेस कोडमध्ये शाळा-महाविद्यालयांमध्ये येण्यास सांगितले. अलीकडेच राज्यात कॉंग्रेसला बंपर विजय मिळाल्यावर ऍम्नेस्टी इंडियाने महिलांच्या हिजाबवरील बंदी हटवण्याचे आवाहन केले. तसेच कर्नाटक प्रिव्हेन्शन अँड प्रिझर्वेशन ऑफ कॅटल ऍक्‍ट 2020 तसेच कर्नाटक प्रोटेक्‍शन ऑफ राईट टू रिलिजन ऑफ रिलिजन बिल 2022 काढून टाकण्याची मागणी केली.

विशेष म्हणजे, कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या मागील भाजप सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. आता कॉंग्रेस सरकारने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतल्यास यावरून पुन्हा राजकारण तापू शकते.