पुणे – भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाचे विधेयक येत्या संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. त्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीद्वारे छाननी होणार असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी केले आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण असलेले उच्च शिक्षण आयोगाचे विधेयक लोकसभा निवडणुकीनंतर लागू होणार असल्याची चिन्हे आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषद (एनसीटीई) या स्वायत्त संस्थेऐवजी सर्वोच्च संस्था म्हणून उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जात आहे. यात वैद्यकीय आणि कायद्याचे शिक्षण वगळण्यात आले आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. त्यावरून आता उच्च शिक्षण आयोगाच्या विधेयकावरून शिक्षण क्षेत्रातून चर्चा होत आहे. उच्च शिक्षण संस्थावर नियंत्रण, नियमन, अभ्यासक्रम मान्यता, नॅकमध्ये सुधारणा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे मानके निश्‍चित करणे या तीन प्रमुख कार्य उच्च शिक्षण आयोगाकडून होणार आहे.

स्वायत्तता संस्थाची शिखर संस्था म्हणून हे आयोग असेल. नॅकमध्ये सुधारणा करण्यासाठी डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी विधेयकात असणार आहे. त्याप्रमाणे काय शिकविले जाईल किंवा कसे शिकवले जाईल, याबाबत निश्‍चित निकष विधेयकात असतील. त्यामुळे हे विधेयक महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. दरम्यान, या विधेयकावर संसदेत सविस्तर चर्चा होईल. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता, हे विधेयक निवडणुकीनंतर मंजूर होणार असल्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे.

“भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी तेथील अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षित असले पाहिजे. यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांची मते व सूचनांचा विचार करून परिपूर्ण विधेयक असणे आवश्‍यक आहे. हे आयोग लोकाभिमुख राहिले पाहिजे, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.” -डॉ. गजानन एकबोटे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

“शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना दिले जाणार अनुदानाचा विषय उच्च शिक्षण आयोगाच्या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. ही धक्‍कादायक बाब आहे. ज्या कारणांसाठी विधेयक आणले जात आहे, तो विषय हद्दपार करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्‍न आहे.” – डॉ. एस. पी. लवांडे, अध्यक्ष, एम.फुक्‍टो