प्रथम दर्शनी पुराव्यात सहभाग दिसत असल्याचे नोंदवले मत; सर्वोच्च न्यायलयात जाण्यासाठी महिन्याचे अटकेपासून संरक्षण

मुंबई : एल्गार प्रकरणात सामजिक हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा आनि आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नका दिला आहे. प्रथमदर्शनी पुरावे या दोघांचा सहभाग असल्याचे दाखवते, असे न्या. पी. डी. नाईक यांनी अटकपूर्व जामीन नाकारण्याचे कारण सांगताना म्हटले आहे. मात्र त्यांना सर्वोच्च न्यायलयात अपिल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

समोर आलेल्या पुराव्यांचे अवलोकन केले असता दोन्ही आरोपींचा सहभाग प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे. नवलखा, तेलतुंबडे आणि सुरेंद्र गडलींग, रोना विल्सन आणि सुधा भारद्वाज यांच्यासारख्या अन्य आरोपींमधील कथीत पत्रव्यवहार पाहता त्यांचे माओवाद्यांच्या केंद्रीय समिती सदस्य आणि नेत्यांशी थेट संपर्क संबंध असावेत, अशी शक्‍यता वर्तवण्यास वाव आहे. तपासात बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेसाठी आनंद तेलतुंबडे हे निधी संकलन करत होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवलखा आणि तेलतुंबडेंसह अन्य अनेक आरोपींवर पुणे पोलिसांनी माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवला आहे. त्याच बरोबर कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी 2018ला हिंसाचार घडवल्याचाही आरोप त्यांच्यावर ठेवला आहे. पुण्यातील सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर या दोन आरोपींनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या पुर्वी पुणे पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत होते. तो आता एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे.