नवी दिल्ली – माओवादी संघटना तसेच आयएसआय या पाकिस्तानची गुप्तचर संस्थेशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना नजरकैदेत ठेवण्याच्या आदेशाला (Activist Gautam Navlakha’s House Arrest Extended In Maoist Links Case) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 17 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू उपलब्ध नसल्याने न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही, रनागरथना यांच्या खंडपीठाने या विषयावरील सुनावणी 17 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 18 नोव्हेंबर रोजी नवलखा यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते आणि ज्या इमारतीत नजरकैदेत ठेवले जाईल तेथे काही अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना करण्याचेही आदेश दिले होते.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/aap-protests-outside-bjp-headquarters/

यापूर्वी त्यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. तथापि त्या कारागृहातून त्यांची सुटका करून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.