मुंबई  – भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराला तत्कालीन राज्य सरकार जबाबदार होते. हिंसा नियंत्रण करता आले असते, पण तसे केले गेले नाही, असे शरद पवार यांनी आयोगासमोर सांगितले आहे. न्या. जे. एन. पटेल आयोगाकडून भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा जबाब चौकशी समितीने नोंदवला आहे. यावेळी शरद पवार यांनी स्पष्टपणे फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.

आणखी एका घटनेच्या संदर्भात, आयोगाने त्यांना विचारले की 3 जानेवारी 2018 रोजी प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. त्यानंतर दंगलीत सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले. त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे? त्यावर पवार म्हणाले, न्यायप्रविष्ट असलेल्या कोणत्याही प्रकरणावर मी माझे मत नोंदवू शकत नाही.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पवार यांनी हिंसाचारात कथित हिंदू संघटनांचा सहभाग असल्याचा दावा करत तत्कालीन सरकारच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. कोलकाताचे माजी मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत.

दरम्यान, शरद पवारांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर सागर शिंदे नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याने शरद पवारांना जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावावं, अशी मागणी करणारा अर्ज केला होता. त्यानंतर आयोगाने शरद पवारांकडून जबाब मागवला होता, मात्र त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली होती. पवारांनी आतापर्यंत दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असून आज ते स्वतः चौकशी आयोगासमोर हजर राहिले.