मुंबई – अभिनेत्री कंगना राणावतने देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली होती. त्यानंतर कंगना मुंबईत येण्यापूर्वीच पाली हिल परिसरात असलेल्या तिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने ऑफिसचे टाळे तोडून कार्यलयाची तोडफोड केली होती. यानंतर कंगनाने एकापाठोपाठ एक ट्वीट करत शिवसेनेवर सडकून टीका केली. तेव्हापासून बीएमसी, शिवसेना आणि कंगना यांच्यात चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, या वादानंतर आता कंगनाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंगनाच्या घरावर केलेल्या कारवाई प्रकरणी उच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टला फटकारलंय. न्यायालयाने पालिकेची नोटीस रद्द ठरवली आहे. यानंतर कंगनाने यासंदर्भात ट्वीट करत पालिका आणि ठाकरे सरकारला चिमटे काढले आहे.

When individual stands against the government and wins, it’s not the victory of the individual but it’s the victory of the democracy.
Thank you everyone who gave me courage and thanks to those who laughed at my broken dreams.
Its only cause you play a villain so I can be a HERO. https://t.co/pYkO6OOcBr

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020

कंगना आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाली कि, “जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात जिंकते तेव्हा तो विजय तिचा नसतो तर लोकशाहीचा विजय असतो.” असं म्हणताना कंगनाने आपल्या ट्विटमध्ये तिच्या पाठिशी उभं राहिलेल्यांचे आभार मानले आहेत.

Bombay High Court says the valuer will submit a report to the court after which it will pass an order on compensation to Kangana Ranaut. Court also asks the actor to show restrain while commenting on other people on social media and otherwise. https://t.co/Dkh3TOfyGp

— ANI (@ANI) November 27, 2020

कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने या प्रकणाशी निगडित ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

तसेच उच्च न्यायालयाने कंगना रानवातला देखील चांगलंच सुनावलं आहे, ‘मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे, व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे, सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कृतीला हायकोर्ट मान्यता देत नाही. याच्याशी न्यायालय सहमत नाही. असं सांगण्यात आलं.