बेंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या काळातील रजेच्या धोरणाचे समर्थन केले आहे. १८ ते ५२ वर्षे वयोगटातील महिलांना महिन्यातून एक दिवस मासिक पाळीची रजा देण्याची अधिसूचना २० नोव्हेंबर रोजी सरकारने जारी केली होती. याबाबतचा नियम राज्य सरकारकडे अस्तित्वात नसला तरी त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देता येतो.

अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रथमा होन्नापुरा यांनी अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकडीची सुनावणी करणाऱ्या न्या. ज्योती एम. यांच्यासमोर राज्याचे आक्षेप नोंदवले. संबंधित याचिका बंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशन आणि अविरता एएफएल कनेक्टिव्हिटी सिस्टम्स लिमिटेड, बेंगळुरू यांनी दाखल केल्या होत्या. मासिक पाळीच्या रजेची सक्ती करणारी अधिसूचना जारी करायची असेल तर केंद्रीय कायदे दुरुस्त करावे लागतील, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद निराधार असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. ही अधिसूचना संविधानाच्या कलम १६२ अंतर्गत जारी करण्यात आली आहे. ती केंद्रीय कायद्यांशी विसंगत नाही. त्याला फक्त मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे.

सरकारने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांनी उद्धृत केलेल्या केंद्रीय कायद्यात एक विशिष्ट तरतूद आहे, जी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत त्याला किंवा तिला दिलेल्या रजेचा लाभ घेण्यास परवानगी देते. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी, कायदा आयोगाचा अहवाल आणि इतर अनेक तज्ञांच्या मतांचा विचार करून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक नागरिकाला शोषणमुक्त वाजवी कामाच्या परिस्थितीत राहावे याची खात्री करण्याचे अधिकार राज्याला आहेत, असा युक्तिवाद सरकारने केला. न्यायालयाने या प्रकरणी २० जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे.