बेंगळुरू : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि माजी राज्य भाजप अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल यांच्याविरुद्ध निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी व्यावसायिक संस्थांवर दबाव आणल्याप्रकरणीचा आरोप कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावला. या प्रकरणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सहआरोपी आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी कटील यांची याचिका स्वीकारली आणि हा आदेश दिला. न्यायालयाने सांगितले, याचिका स्वीकारली आहे. याचिकाकर्त्याच्या कारणावरून कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. बेंगळुरू पोलिसांनी शहरातील कार्यकर्ते आदर्श आर अय्यर यांच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला होता. या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी, भाजपचे अधिकारी आणि इतरांविरुद्धही एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. ज्येष्ठ वकील केजी राघवन म्हणाले, न्यायालयाने याचिकाकर्ता कटील यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला आहे. आम्ही कटील यांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे. निर्मला सीतारामन या याचिकाकर्त्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले. खंडणीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रारदार पीडित आणि आरोपी हा लाभार्थी असावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. तक्रारीत असे म्हटले आहे की अनेक कॉर्पोरेट्स आणि धनाढ्य लोकांना अनेक कोट्यवधी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यास भाग पाडले गेले होते. गेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, तक्रारीत केलेले आरोप हे खंडणीचे प्रमुख उदाहरण आहेत. ज्या व्यक्तीकडून खंडणी वसूल करण्यात आली आहे, त्यालाही गुन्ह्यात फायदा झाला आहे. इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे भाजपला देणगी दिल्यानंतर, ईडी आणि आयकर विभागाकडून त्याच्याविरुद्धची चौकशी थांबवण्यात आली होती, ज्यामुळे त्याने तक्रार दाखल केली नव्हती. याबाबत सर्वसामान्यांनीच तक्रारी कराव्यात, असे मत त्यांनी मांडले.
