मुंबई – राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना शासन हमीवर सुमारे 2265 कोटी रुपये इतके भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याच्‍या निर्णयाला मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थगिती दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सत्ताधारी पक्षातील अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटासोबतच काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहाकरी साखर कारखान्यालाही ही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र लोकसभा निवडणुकीतील राज्यातील निकालाने अनेकांना धक्काच बसला. पुणे आणि अहमदनगर मतदार संघातून सत्ताधारी उमेदवार पराभूत झाले. त्यानंतर थोपटे आणि शंकरराव कोल्हे यांच्या कारखान्याला मंजूर झालेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. या बैठकीत विरोधकांच्या काही कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले.

राज्य सरकारच्या याच निर्णयास राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यांने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.पी.कुलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय देत कर्ज वितरणास मनाई केली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.