नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) त्या आदेशाला रद्द केले, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते. न्या. सचिन दत्ता यांनी दिल्ली विद्यापीठाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. याचिकेत सीआयसीच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.

न्या. दत्ता यांनी खुल्या न्यायालयात सांगितले की, सीआयसीचा हा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात येत आहे. हा निर्णय २७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि निकाल राखीव ठेवल्यानंतर सुमारे सहा महिन्यांनी आला आहे. न्या. दत्ता यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, सीआयसीचा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा होता. ते म्हणाले, “एखाद्या व्यक्तीच्या पदवी, गुण किंवा निकालासंबंधी माहिती ही ‘सार्वजनिक माहिती’च्या स्वरूपाची आहे, असा निष्कर्ष काढणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘केंद्रीय लोक माहिती अधिकारी, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभाष चंद्र अग्रवाल’ या खटल्यातील निर्णयाचं थेट उल्लंघन आहे.”

दिल्ली विद्यापीठाची बाजू काय?

दिल्ली विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, सीआयसीचा आदेश रद्द करण्यात यावा. मेहता यांनी स्पष्ट केले की, विद्यापीठाला आपले रेकॉर्ड न्यायालयाला दाखवण्यास कोणताही आक्षेप नाही. त्यांनी सांगितले, “विद्यापीठाकडे १९७८ च्या कला शाखेच्या पदवीचा रेकॉर्ड आहे.” दिल्ली विद्यापीठाने असा युक्तिवाद केला की, विद्यार्थ्यांची माहिती ही विश्वासात ठेवली जाते आणि सार्वजनिक हित नसताना केवळ “जिज्ञासे”च्या आधारावर माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) खासगी माहिती मागण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. याउलट, आरटीआय अर्जदारांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, माहितीच्या अधिकार कायद्यात व्यापक सार्वजनिक हितासाठी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक माहितीचा खुलासा करण्याची तरतूद आहे.

सीआयसीच्या २०१६ च्या आदेशाला आव्हान –

२०१६ मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या शैक्षणिक पदवीबाबत स्पष्टता करून ती सार्वजनिक करण्यास सांगितले होते. पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात नमूद केले होते की, त्यांनी १९७८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बीए (राज्यशास्त्र) पूर्ण केले आहे. यानंतर, नीरज नावाच्या व्यक्तीने आरटीआय अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार, सीआयसीने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डच्या तपासणीला परवानगी दिली होती. त्याच वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.

सीआयसीच्या आदेशावर २०१७ मध्ये स्थगिती –

दिल्ली विद्यापीठाने २०१७ मध्ये सीआयसीच्या आदेशाला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. २३ जानेवारी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, सीआयसीचा आदेश रद्द करावा, परंतु विद्यापीठाला आपले रेकॉर्ड न्यायालयाला दाखवण्यास कोणतीही अडचण नाही.

निकालाचे महत्त्व –

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवीच्या माहितीचा खुलासा करण्याच्या सीआयसीच्या आदेशाला पूर्णपणे रद्द केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशी माहिती उघड करण्यात कोणतेही सार्वजनिक हित नाही. हा निर्णय माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या व्याख्येला आणि त्याच्या मर्यादांना अधोरेखित करणारा आहे.