मुंबई – मुंबईसह आसपासच्या अन्य शहरांतील रस्त्यांमध्ये पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. रस्ते आणि फूटपाथ खड्डेमुक्त ठेवण्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई सह इतर पाच महापालिकांच्या आयुक्तांना शुक्रवारी न्यायालयात पाचारण केले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरल्याशिवाय कोणतीही कारवाई होणे शक्‍य नाही असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांव्यतिरिक्त, ठाणे महानगरपालिका, वसई विरार महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांच्या प्रमुखांनाही न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्‍टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की 2018 पासून उच्च न्यायालयाने सर्व नागरी संस्थांना रस्ते आणि पदपथांची देखभाल आणि खड्डेमुक्त ठेवण्यासाठी काटेकोरपणे उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्या आदेशाला पाच वर्षे झाली आहेत आणि असे दिसते की नागरी संस्थांनी आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी पुरेशी कारवाई केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार का ठरवले जाऊ नये, हे स्पष्ट करण्यासाठी आम्हाला बीएमसी आयुक्त आणि इतर महापालिकांच्या आयुक्तांना पाचारण करीत आहोत असे कोर्टाने नमूद केले.

2018 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल महापालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या रुजू ठक्कर या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे.