Hemant Soren Bail । कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मोठा झटका बसलाय. न्यायालयाने आज या प्रकरणात लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात सोरेन यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिलाय.

कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नियमित जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे, त्यामुळे अटकेला आव्हान हा खटल्याचा आधार बनत नाही, खरे तर हेमंत सोरेन यांनी ईडीच्या अटकेविरोधात आणि या प्रकरणात अंतरिम जामिनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?  Hemant Soren Bail ।
हेमंत सोरेन यांनी कनिष्ठ न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केल्याची वस्तुस्थिती लपवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने यावेळी, “4 एप्रिल रोजी ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. नियमित जामीन याचिकाही प्रलंबित असल्याने याचिकेत या गोष्टी दडवण्यात आल्या होत्या.” असे म्हटले.

याला उत्तर देताना कपिल सिब्बल,”माहिती नसल्यामुळे ही त्यांची चूक होती. सोरेन यांना शिक्षा होऊ शकत नाही, परंतु न्यायाधीशांनी सांगितले की, “त्यांनी इतर कायदेशीर पर्यायांकडे पाहणे चांगले आहे. या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही.”असे म्हणाले.

कोणी काय युक्तिवाद दिला? Hemant Soren Bail ।
कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “हा 8.86 एकर जमिनीचा मामला आहे आणि हेमंत सोरेन यांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. सर्व नोंदी बरोबर असतील तर वाद निर्माण होत नाही. यामध्ये कोणताही वाद नाही” असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे एसव्ही राजू म्हणाले.