Hemant Rasane – गॅस सिलेंडर वितरणास विलंब, साठेबाजी, घरगुती गॅस व्यावसायिक वापरासाठी किंवा जास्त दराने विक्री करून शहरातील काही गॅस एजन्सी गॅस सिलेंडरची कृत्रीम टंचाई निर्माण करत आहे. त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे. शहरातील गॅस एजन्सी ताब्यात घेऊन त्या प्रशासनाच्या निगराणीखाली चालविण्यात याव्या अशी मागणी कसब्याचे आमदार हेमंत रासने यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आंतरराष्ट्रीय युद्धामुळे इंधन पुरठ्यावर परिणाम होत असून देशभरात इंधनाच्या संभाव्य टंचाईबावत नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सध्या पुणे शहरात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेबाबत नागरिकांकडून विविध तक्रारी येत आहेत. प्रामुख्याने शहरातील काही गॅस एजन्सीकडून जाणूनबुजून गॅस सिलिंडरची कृत्रिम टंचाई निर्माण करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांना गॅस घेण्यासाठी लाईनमध्ये उभे रहावे लागत आहे. नागरिकांना वेळेवर गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसून त्यांना फेऱ्या माराव्या लागत आहे. अनेक गॅस वितरण कार्यालयाबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ सर्व गॅस एजन्सीची तपासणी करून तात्पुत्या स्वरूपात या एजन्सी जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घ्याव्या. गॅस वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण राहण्यासाठी (गॅस सिलिंडरचा साठा, वितरण आणि दर) अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी यामुळे प्रशासनाच्या देखरेखीखाली नागरिकांना गॅसचे वितरण व्यवस्था सुरू राहील. शहरातील कृत्रीम टंचाई आणि काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल. ज्या एजन्सीकडून कृत्रीम टंचाई भासवली जात आहे, त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, असे रासने यांनी सांगितले. साठा करण्याचा प्रश्न नाही गॅस कंपनीकडील सिलिंडर साठ्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनासह जिल्हा प्रशासनाकडे माहिती असते. कोणत्या एजन्सीला किती साठा केला, तो कुठे दिला गेला, त्याच्या पावत्या याची सर्व माहिती कंपनी आणि प्रशासनाकडे दिली जाते. त्यामुळे साठा करून ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. यापुढेही प्रशासनाकडून जो निर्णय घेतला जाईल त्यानुसार पुढील कार्यवाही करू, असे शहरातील काही गॅस वितरकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया दिल्या.
