शिक्रापूर –  येथील ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणावरील आक्षेपामुळे संपूर्ण शिरुर तालुक्यातील 71 सरपंच निवड प्रक्रीया स्थगित करण्यात आली असून उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आठ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वरील निर्णय झाला.

दरम्यान अनुसुचित जाती जमातीच्या आरक्षणावर शिक्रापूर ग्रामपंचायत सदस्य रमेश थोरात व अन्य दोन नवनिर्वाचित सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने तक्रारदारांची बाजु आता जिल्हाधिकारी गुरुवार 11 फेब्रुवारी रोजी ऐकून घेवून शिक्रापूरसह इतर सर्व 71 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवड प्रक्रीयेचे आदेश जारी करतील.

शिक्रापूर, ता. शिरूर ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये दोन गटात लढत झालेली असताना मंगलदास बांदल गटाचे सात तर विरोधी शिक्रापूर ग्रामविकास आघाडीचे माजी सरपंच बापूसाहेब जकाते, आबासाहेब करंजे, आबाराजे मांढरे पाटील, बाबासाहेब सासवडे, सोमनाथ भुजबळ यांच्या गटाचे नऊ सदस्य तर एक बिनविरोध असे सतरा सदस्य निवडून आले.

मात्र सरपंचपदी बांदल गटाचे रमेश गडदे हे एकमेव सरपंच आरक्षणाचे सदस्य ठरले. याच पार्श्वभूमिवर शिक्रापूर ग्रामपंचायतचे नवनिर्वाचित सदस्य रमेश राघोबा थोरात, पुजा दिपक भुजबळ व मोहिनी संतोष मांढरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व त्यावर कालच निर्णय होवून बुधवारची सरपंच निवड प्रक्रीया रद्द करुन फेर सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

दरम्यान औरंगाबाद खंडपिठाच्या एका निकालानुसार यापूर्वी अशाच प्रकारच्या दाखल 31 ग्रामपंचायतींच्या निकालात न्यायलायात त्या त्या तालुक्यातील इतर गावच्या निवडणूकाही स्थगित करण्याचे आदेश दिले. त्यालाच अनुसरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिरुर तालुक्याच्या बाबतीत शिक्रापूरचा निकाल लागेपर्यंत अन्य 70 ग्रामपंचायतींची सरपंच निवड प्रक्रीया रद्द करण्याचे आदेश कालच रात्री उशिरा जारी केला.

मात्र या प्रकारामुळे तालुक्यातील इतर गावांतून प्रशासकीय यंत्रणेबाबत मोठे आक्षेप नोंदविण्यात आले असल्याचे दिसून आले. परंतु अशा पध्दतीने एका गावासाठी अन्य गावांना वेठीला धरण्याचा प्रकार खुपच गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्र्वादीचे माजी तालुकाध्यक्ष विठ्ठलराव ढेरंगे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख पोपट शेलार व भाजपाचे माजी तालुकाध्यक्ष भगवानराव शेळके यांनी दिली.