नवी दिल्ली – जत तालुक्‍यातील काही गावांसह सोलापूर आणि पंढरपुरवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा केल्याने काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफाळून आला आहे. यातच या प्रकरणावरील प्रलंबित सुनावणी उद्या, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी कर्नाटक सरकारने सीमावादाला राजकीय रंग दिला असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मंगळवारी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
Maharashtra Politics : वेदांता फॉक्‍सकॉन महाराष्ट्रात येणार होता; आदित्य ठाकरेंकडून पुन्हा दावा
बोम्मई हे दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेणार आहेत. आत्ता तरी सीमावादाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. मात्र, बोम्मई केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा करण्याची शक्‍यता आहे.तसेच सीमावादासंदर्भात कर्नाटकच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार असल्याने कर्नाटक सरकार या विषयावर आक्रमक झाल्याचे स्षष्ट झाले आहे. बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांची समिती नेमली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्र्यांची बैठक घेतली आहे. राज्य सरकारने मंत्री चंदक्रात पाटील व शंभूराज देसाई यांची समिती नेमली असून न्यायालयीन प्रक्रियेसंदर्भात समन्वय साधणार आहेत. कर्नाटक सरकारने सोलापूर, अक्कलकोट आणि जतमधील 40 गावांवर हक्क सांगितला असला तरी, एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाऊ दिले जाणार नाही, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपचे बोम्मई यांना दिले आहे. मात्र, बोम्मई यांच्यावर कर्नाटकमधून दबाव वाढत असून सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी होत आहे.
राजकीय डावपेचही रंगणार
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर भाजपने शिंदे गटासोबत राज्यात पुन्हा सत्ता काबिज केली आहे. दुसरीकडे कर्नाटकात पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात विधानसभा निवडणूकांना सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सीमावादावर कायदेशीर लढ्याव्यतिरिक्त राजकीय डावपेचही रंगणार असल्याचे दिसून येते.
