नागपूर :  आजपासून सुरु झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचे संतप्त पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले. खासदार तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाप्रश्नी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने  यांनाही बेळगावात प्रवेशबंदी करण्यात आली. याच मुद्यावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचा समाचार घेतला. तसेच जिल्हाधिकारी असा कसा आदेश काढू शकतात? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. त्यांच्या या सवालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात निवेदन सादर केले.

दरम्यान, अजित पवार यांनी कर्नाटकच्या दडपशाहीवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. रविंद्र चव्हाण हे राज्याचे मंत्री आहेत.सभागृहात पक्षाच चिन्ह वापरणं योग्य नाही. सीमा प्रश्नावर अमित शहा यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. मात्र, पेपरला अनेक बातम्या आल्या आहेत. माध्यमांमध्येही बातम्या झळकल्या आहेत. 6 डिसेंबरला दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते. त्यानंतर कोणालाही जाण्यास येण्यास बंदी करायची नाही अस ठरलं होतं. मात्र, एका खासदाराला बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कशी बंदी आणू शकतात? अशी दडपशाही योग्य नाही. सरकरने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.

अजित पवार यांनी सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची   भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, विरोधी पक्षनेते यांनी जो मुद्दा मांडला तो महत्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या बैठकीत पहिल्यांदा केंद्राने हस्तक्षेप केला ही मोठी बाब आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी समज दिली आहे. मीडियासमोर केंद्र सरकारची भूमिका त्यांनी मांडली. याचं तुम्ही स्वागत केलं पाहिजे.

यापूर्वीच्या सरकारने निधी आणि योजना बंद केल्या होत्या त्या आम्ही सुरु केल्या आहेत. सीमावासिटीय ठराव करतात, यांच्या मागे कोण आहे याची माहिती आम्हाला पोलिसांनी दिली आहे. छगन भुजबळ आणि आम्ही मार खालला आहे. त्यावेळी हे बाकीचे कुठे होते. शासन म्हणून आपण एकत्र उभं राहिले पाहिजे. कोणतंही राजकारण आणता कामा नये. राजकारण करण्यासाठी इतर मुद्दे आहेत.