नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर घेणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नेमून सहा महिने उलटले तरी निवडणुकांबाबत प्राथमिकता न्यायालयाच्या अजेंड्यावर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पहिल्यांदा पाच आठवड्याची स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीस आलेच नाही. दसरा सुट्टीमुळे ही सुनावणी घेण्यात आली नव्हती. यावर आज पुन्हा सुनावणी न होता दोन आठवडे लांबणीवर गेली आहे.

राज्यातील महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. पण आता तिसऱ्यांदा या मुद्द्यावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

RBI Monetary Policy Committee : महागाई कमी होण्यास आणखी दीड वर्ष लागणार

दरम्यान, पुणे, मुंबईसह 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका, 13 नगरपंचायती निवडणुकांची प्रक्रिया संदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र, आता याप्रकरणी दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे.

प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करण्यास नकार

महापालिकेच्या बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात नकार दिला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यालायात याप्रकरणी दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेत केलेले बदल, थेट नगराध्यक्षपदाची निवड याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, जुलै महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळाले. परंतु, नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण नसल्याने राज्य सरकारने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.