करोना टाळेबंदीतील शिथिलतेसह व्यापार-उद्योगावरील प्रतिबंध दूर झाल्याचा परिणाम म्हणून, ऑगस्टमध्ये नवीन नोकरभरतीत 26 टक्‍के वाढ झाली आहे. करोनामुळे डिजिटलायझेशन वाढल्याकारणाने आयटी क्षेत्रातील प्रकल्पप्रमुख, अभियंता यासारख्या नोकरींच्या संधीत सुमारे 17 टक्‍के वृद्धी झाली आहे. 2020-2021 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था 24 टक्‍क्‍यांनी घसरली होती. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, म्हणजेच जीडीपीत 20 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. 

मात्र, 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीच्या तुलनेत यंदाची उत्पादनवृद्धी 9.4 टक्‍क्‍यांनी कमी आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा हा फटका बसलेला असून, त्यामुळे उर्वरित तीन तिमाहींमध्ये हा खड्डा भरून काढणे आव्हानात्मक आहे. हळूहळू संकटातून आपण बाहेर पडत असलो, तरी गुंतवणूक आणि विकासदर वाढवण्यासाठी आणखी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जीडीपीच्या तुलनेत ठोकळ स्थावर भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण करोनापूर्व काळाच्या पातळीपर्यंत म्हणजे 27 टक्‍क्‍यांपर्यंत आले आहे. ही बाब आनंदाचीच आहे. परंतु दोन अंकी विकासदर गाठण्यासाठी यापेक्षा खूपच जास्त भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण आवश्‍यक आहे. 

शिवाय हे प्रमाणदेखील सरकारने केलेल्या गुंतवणुकींचा परिणाम आहे. खासगी गुंतवणूक समाधानकारक प्रमाणात वाढलेली नाही. म्हणूनच यापुढील काळातही गुंतवणुकीची जबाबदारी सरकारलाच मोठ्या प्रमाणात उचलावी लागणार आहे. 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत केंद्र सरकारचा उपभोगखर्च वाढला; परंतु चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तो फक्‍त 13 टक्‍के होता. जर सरकारने भांडवली मत्तांच्या निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पीय निधी लक्षणीय प्रमाणात वाढवला, तर उपभोगखर्च मंदावला तरी चालू शकते. 

तेव्हा हा भांडवली खर्च करण्यासाठी सरकारला ऍसेट मॉनेटायझेशनची वाट पाहण्याची गरज नाही. म्हणूनच सरकारने कर्ज-उभारणी करावी आणि भांडवली खर्च वाढवावा. तसे झाल्यास, सर्व प्रकारच्या उद्योगधंद्यांना बळ प्राप्त होईल. गेल्या काही महिन्यांत महागाई वाढली आहे, ती पेट्रोल-डीझेलच्या दरवाढीमुळे आणि पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांच्या परिणामी जनतेची क्रयशक्‍ती वाढून, मागणी फुगल्यामुळे ही भाववाढ झालेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात मागणीच कमी असल्यामुळे, वित्तीय तूट वाढून भावफुगवटा होण्याची अथवा चालू खात्यावरील तूट वाढण्याची शक्‍यता नाही. 

जोपर्यंत देशातील व्याजदरांपेक्षा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर जास्त आहे, तोपर्यंत काळजीचे कारण नाही. अर्थव्यवस्थेला हा धक्‍का देण्यासाठी सरकारने कर्ज-उभारणी वाढवली पाहिजे. चालू आर्थिक वर्षात भारत 15 टक्‍क्‍यांपासून ते 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत वृद्धी साध्य करेल, असे निरनिराळे अंदाज व्यक्‍त केले जात आहेत. 

मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे, की अगोदरच्या वर्षात अत्यल्प विकास झाल्याच्या तुलनेतील ही वाढ आहे. शिवाय एका तिमाहीवरून वार्षिक कामगिरीचे मोजमाप करता येणार नाही. 

2018-2019 आणि 2019-20 मध्ये पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली होती; परंतु नंतरच्या तिमाहींमध्ये घसरगुंडी झाली. उलट 2020-21 मध्ये करोनामुळे राष्ट्रीय टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 24 टक्‍क्‍यांनी उतरला. त्या तुलनेत नंतरच्या तिमाहींमध्ये कामगिरी सुधारली. 

मात्र, तरीदेखील आता आशेला काही प्रमाणात जागा आहे. यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने उच्चांक गाठला होता. आता केंद्रीय आरोग्य खात्यापासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत सगळेचजण करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती व्यक्‍त करत आहेत. 

महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, अहमदनगर आणि सातारा या जिल्ह्यांत करोना रुग्णांची संख्या फुगू लागली आहे. सणासुदीच्या काळात लोक निर्बंध मानेनासे झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा निर्बंध लागू करावे लागले, तर व्यापार-उद्योगाचे चक्र पुन्हा मंदावू शकते. त्यातल्या त्यात दिलाशाची गोष्ट म्हणजे, लसीकरणाचा वेग वाढलेला असून, त्यामुळे दुसऱ्या लाटेपेक्षा तिसऱ्या लाटेत होणारी हानी कमी असणार आहे. 

शिवाय नजीकच्या भविष्यकाळात राष्ट्रीय टाळेबंदी लागू होण्याची शक्‍यता नाही. 2021-22च्या अर्थसंकल्पात 10.5 टक्‍के वार्षिक आर्थिक विकास अंदाजित करण्यात आला होता. तर रिझर्व्ह बॅंकेने 9.5 टक्‍के वाढ अपेक्षलेली आहे; परंतु अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईलच, असे गृहीत धरता येणार नाही. 

याचे कारण, खासगी अंतिम उपभोगखर्च, सरकारी अंतिम उपभोगखर्च आणि ठोकळ स्थिर भांडवल निर्मितीखर्च हा अर्थव्यवस्थेस जोरदार धक्‍का देण्याइतका नाही आहे. फक्‍त निर्यातीबाबत प्रगती झाली आहे. परंतु अफगाणिस्तान पेटल्यामुळे त्याचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल का, हेही बघावे लागेल. शिवाय डॉलरसह विदेशी चलनांचा ओघ वाढल्यामुळे, रुपया वधारला आहे. या कारणाने भारतीय मालाची बाजारपेठेतील स्पर्धाक्षमता कमी झाली असून, ती आणखी घटण्याची शक्‍यता आहे. 

काही कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न रसातळाला पोहोचले आहे. ग्राहकांच्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्‍वासास धक्‍का पोहोचला आहे. चलनफुगवटा प्रचंड आहे. शिवाय लोकांची ये-जा व प्रवास यावर अद्यापही निर्बंध आहेत. त्यामुळे पर्यटन, हॉटेल्स, मॉल्स हे सेवा उद्योग आक्रसलेले आहेत. 

अर्थव्यवस्थेचा साठ टक्‍के हिस्सा हा सेवाक्षेत्रातून येतो. देशात मागणी कमी आहे आणि कारखान्यांची उत्पादनक्षमता अतिरिक्‍त ठरली आहे. अशावेळी खासगी गुंतवणूक खास प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता नाही. कोविडपूर्व काळातील खासगी गुंतवणुकीच्या पातळीपर्यंत आपण पोहोचू शकलेलो नाही. 

अशावेळी केंद्र सरकारनेच विविध क्षेत्रांमध्ये भांडवल गुंतवणूक करून, अर्थव्यवस्थेस उभारी आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या महसुली जमेचे प्रमाण 3 लाख 90 हजार कोटी रुपये असूनही, यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण केवळ 5 हजार 700 कोटी रुपये आहे. 

भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी अर्थव्यवस्थेचे आशादायक चित्र पेश केले आहे; परंतु अर्थव्यवस्था इंग्रजी व्ही आकारात पुन्हा उसळी मारून वर येईल, असे जे सांगण्यात येत होते, तसे काही घडत असल्याचे दिसत नाही.