नवी दिल्ली – सध्या संसर्ग दर अधिक असतानाही बकरी ईदनिमित्त निर्बंधात शिथिलता देण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायलयाने मंगळवारी फटकारले. धार्मिक अथवा कोणात्याही स्वरूपाचे दबाव नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मत न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने व्यक्त केले.

कावड यात्रेसंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. साथीच्या काळात उत्तर प्रदेश सरकारचा कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयाबाबतचे वृत्ताची दखल स्वत:हून (सु-मोटो) दखल घेत या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले होते.

ईद-अल-अधासाठी रविवारपासून तीन दिवस निर्बंधात सवलत देण्याचे आदेश केरळ सरकारने दिले होते. त्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. सोमवारी राज्य सरकारने आपले उत्तर दाखल केले होते. त्यात, करोनाच्या निर्बंधामुळे नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. बकरी ईदमुळे व्यवसाय होईल, या आशेने व्यापाऱ्यांनी माल भरून ठेवला आहे.

ज्येष्ठ निधिज्ञ विकास सिंग म्हणाले, देशात सध्या दररोज 30 हजार बाधित सापडत आहेत ते केरळमध्ये त्यातील 15 हजार बाधित असल्यामुळे. त्यानंतर खंडपीठाने मत व्यक्त केले की, विनाआवश्‍यक शिवाय सर्व दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय ही धोक्‍याची घंटा आहे. उडलेल्या दुकानात करोना आचारसंहिता पाळली जाईल, हे राज्य सरकारने अंधपणे नमूद केले आहे.