45 टक्के अधिक दराने आलेल्या निविदा अखेर रद्द

---

राजकीय दबाव झुगारून पालिका आयुक्‍तांचा निर्णय

पुणे – “एचसीएमटीआर’ (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिस्ट रूट) या 36 कि.मी.च्या शहरांतर्गत वर्तुळाकार इलिव्हेटेड (उन्नत) रस्त्याच्या कामासाठी तब्बल 45 टक्के अधिक दराने आलेल्या निविदा महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी रद्द केल्या आहेत. एका विशिष्ट कंपनीसाठी राजकीय दबावातून या निविदा मंजूर करण्यासाठी मागील तीन ते चार महिन्यांपासून प्रशासनावर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला होता. यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील आग्रही होते.

शहरातील वाहतुकीवर उपाय म्हणून सुमारे 36 कि.मी.च्या “एचसीएमटीआर’ या एलिव्हेटेड वर्तुळाकर मार्गासाठी पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, 5 हजार 192 कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा सुमारे 45 ते 50 टक्के अधिक दराने आल्या आहेत. या पैकी कमी दराची अर्थात 7 हजार 525 कोटी रुपयांची निविदा ही “गावर’ आणि “लॉंगजियान’ या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे. तर दुसरी 7 हजार 966 कोटी रुपयांची निविदा ही “वेलस्पन’, “अदानी ग्रुप’ आणि “सीसीटीईबीसीएल’ या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी या निविदा उघडल्या. त्या सुमारे 45 टक्‍क्‍यांनी जास्त आल्या. या जास्त कशा आल्या, याचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून या समितीने संबधित कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबतही वाढीव दर का भरले, याबाबतची चर्चाही केली आहे. या निविदा “हॅम’ पद्धतीने मागवल्या असून, प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होताना पहिल्या तीन वर्षांत महापालिकेने संबंधित कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के अर्थात सुमारे 2,800 कोटी रक्कम द्यायचे आहेत. तर उर्वरीत 60 टक्के रक्कम पुढील 12 वर्षांत सहामाही हप्त्याने कंपनीला द्यायची आहे.

महापालिकेने मागील काही वर्षांपासून 20 टक्‍क्‍यांहून अधिक अथवा 15 टक्के कमी दराने निविदा आल्यास फेरनिविदा काढण्याची नियम केला आहे. त्यामुळे 44 टक्के दराने आलेली निविदा स्वीकारली जाणार नाही, असे वरकरणी तरी दिसत होते. या प्रकल्पाचे भूसंपादन, निविदा प्रक्रिया आदी कामासाठी महापालिकेने सल्लागार नेमला असून, अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र टीमही तयार केली आहे. एवढेच नव्हे तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रकल्पाच्या मार्गिकेत 11 ठिकाणी बदल करण्यात आले. या बदलांना मुख्यसभेची मंजुरीही घेतली आहे.

कंपन्यांचा दावा काय?
प्रकल्प उभारणीचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असून या कालावधीत या कंपन्या प्रकल्पासाठीचा उर्वरीत 60 टक्के खर्च करणार आहेत. ही साठ टक्के रक्कम कंपन्या बॅंक व वित्तिय संस्थांकडून कर्ज रुपाने उभारणार आहेत. प्रकल्प उभारणी व सांभाळ करण्याचा कालावधी हा 15 वर्षांचा असल्याने आर्थिक अनिश्‍चिचता अधिक राहाते. कर्जाच्या व्याज दरामध्येही चढउतार होत असल्याने निविदा वाढीव दराने भरल्याचे स्पष्टीकरण संबधित कंपन्यांनी दिले आहे.

विरोधी पक्षांचा रेटा; सत्ताधाऱ्यांची पंचाईत
या निविदा चढ्या दराने आल्याची कुणकुण अगोदर पासूनच विरोधी पक्षाला लागल्याने त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून चढ्या दराच्या निविदा स्वीकारू नयेत, अशीच यापूर्वीच मागणी केली आहे. नेमके आचारसंहिता लागू असताना प्रशासनाने या निविदा उघडल्याने सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली होती. तसेच निवडणुकीच्या निकालानंतर महापालिका आयुक्त सौरभ राव हे देखील एक महिना मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेले होते. ते नुकतेच परतले असून, त्यांनी या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

नागरिकत्व कायदा हा लोकसभेत मंजूर झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीची पुढील प्रक्रिया ही अडथळ्यांची आहे. कारण अनेक राज्यांमध्ये भाजपविरोधी सरकार आहे. त्यामुळे त्या राज्यांनी हे बिल मंजूर करणे गरजेचे आहे. या कायद्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. विशेषत: ईशान्य भारतातील नागरिक जे अजूनही भारताशी एकरूप झालेले नाहीत, त्यांच्यामध्ये या कायद्यामुळे असंतोष निर्माण होऊन ते दुरावले जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. भाजपने थेट हा कायदा लागू करण्याआधी एक स्वतंत्र आयोग नेमून, तालुकापातळीवर काम करावे. विशेषत: सीमावर्ती भागात याबाबत जास्त काम होणे गरजेचे आहे. राष्ट्राची एकात्मता बाधित होणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे.’
– प्रकाश पवार, प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर