80 टक्‍के भूसंपादन टळणार : खर्चही 60 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार

पुणे – शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने प्रस्तावित केलेला उच्च क्षमता वाहतूक वर्तुळाकार मार्गासाठी सुमारे 8 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. तो महापालिकेस परवडणारा नसल्याने या रस्त्याच्या आखणीवरच सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी इलेक्‍ट्रिक नियो मेट्रो उभारली जाणार आहे. तर या मेट्रोसाठी अवघा 2,500 कोटींचा खर्च येणार असून हा खर्च महापालिकेस शक्‍य आहे. या प्रकल्पाची माहिती महापालिका प्रशासनाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत सादर केली.

महापालिकेच्या 9187 च्या विकास आराखड्यात “एचसीएमटीआर’ रस्ता प्रस्तावित आहे. सुमारे 36 किलोमीटरच्या या इलिव्हेटेड (उन्नत) रस्त्यासाठी प्रशासनाने 7 हजार कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. मात्र, त्या चढ्या दराने आल्याने हा खर्च तब्बल 12 हजार कोटींच्या घरात गेला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या निविदा प्रशासनाने रद्द केल्या असतानाच, राज्यातही सत्ताबदल झाला. शहरासाठी हा रस्ता करण्यास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते. मात्र, हा प्रकल्प परवडणारा नसल्याने पालिकेचीही कोंडी झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याऐवजी पिंपरी-चिंचवड आणि नाशिक महापालिकेच्या धर्तीवर निओ मेट्रोबाबत माहिती तयार केली आहे. त्यानुसार, आहे त्याच मार्गावर निओ मेट्रो केल्यास तब्बल 80 टक्के भूसंपादन टळणार असून खर्चही एचसीएमटीआरच्या तुलनेत 60 टक्के कमी असणार आहे. प्रशासनाकडून याबाबत नुकतेच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनाही सादरीकरण केले आहे.

चेंडू पालिका सत्ताधाऱ्यांच्या कोर्टात
पालिका प्रशासन आता निओ मेट्रोसाठी आग्रही असले, तरी पवार यांनी हा चेंडू महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कोर्टात टोलविला आहे. एचसीएमटीआर ऐवजी निओ मेट्रोसाठी सत्ताधाऱ्यांनी सादरीकरण करावे त्यांची मान्यता घ्यावी त्यानंतरच या प्रकल्पाबाबत शासन योग्य तो निर्णय घेईल, असेही पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना सांगितले आहे. त्यामुळे आता एचसीएमटीआर, की निओ मेट्रो? याचा चेंडू महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या हातात असणार आहे. तर, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या “एचसीएमटीआर’ या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाबाबत भाजप काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निओ मेट्रो 70 कोटी रु.

प्रति किलोमीटर खर्च 2,500 कोटी रु.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च 50 हजार

वहन क्षमता (रायडरशिप) 8 मीटर

आवश्‍यक जागा (रस्त्याच्या मध्यभागी) 85 %

ताब्यात असणारी जागा 15 %

करावे लागणारे भूसंपादन एचसीएमटीआर 190 कोटी रु.

प्रति किलोमीटर खर्च 700 कोटी रु.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च 6 हजार

वहन क्षमता (रायडरशिप) 24 मीटर

आवश्‍यक जागा (रस्त्याच्या मध्यभागी) 60 %

ताब्यात असणारी जागा 40 %