चंदीगढ – तीन अपक्ष आमदारांनी हरियाणातील नायब सैनी (Nayab Singh Saini Chief Minister of Haryana) यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार संकटात आले आहे. त्यातच जननायक जनता पार्टीचे अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) यांनी राज्यापालांना पत्र लिहून सभागृहात बहुमत चाचणी घेतली जावी अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जावे असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्याहीपुढे जात राज्यात ज्या कोणत्या पक्षाचे सरकार येईल त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊ असेही त्यांनी राज्यपालांना सांगितले आहे.

आज माध्यमांशी बोलताना चौटाला म्हणाले की, नायब सैनी यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिध्द करावे नाहीतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा. मागच्या सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल केला गेला होता. आताच्या सरकारच्या विरोधात तो नव्हता, त्यामुळे सैनी सरकारच्या विरोधात हा ठराव आणला जाऊ शकतो. कॉंग्रेस जर प्रस्ताव आणणार असेल तर त्यांनाही पाठिंबा देण्याची घोषणा चौटालांनी केली आहे.

या घडामोडींच्या पाश्‍र्वभूमीवर खरेच हरियाणातील भाजपचे सरकार कोसळणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आकडेवारीकडे नजर टाकली तर भाजपला आजही ४५ आमदारांचा पाठिंबा आहे. यातील ४० भाजपचे तर ५ अपक्ष सदस्य आहेत. कॉंग्रेसचे ३० आमदार आहेत आणि दुष्यंत चौटाला यांचे १० आमदार जोडले तर विरोधकांचे संख्याबळ ४० होते. तीन अपक्ष त्यांच्यासोबत गेल्यामुळे तो आकडा ४३ वर गेला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान स्विकारले –
बहुमत सिध्द करण्याचे दुष्यंत चौटाला यांनी दिलेले आव्हान नायब सैनी यांनी स्विकारले असून गरज भासली तर आपण बहुमत सिध्द करून दाखवू असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकार अल्पमतात आले आहे असा दावा करणाऱ्यांनी अगोदर त्यांच्याकडे किती आमदार आहेत ते पाहावे असे आव्हानच सैनींनी दिले आहे. दरम्यान, हरियाणातील अविश्‍वास दर्शक ठरावाच्या संदर्भात एक तांत्रिक मुद्दाही पुढे आला आहे जो सैनी यांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. मार्च महिन्यातच कॉंग्रेसने भाजप सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मांडला होता.

एकाच सरकारच्या विरोधात दोन अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मध्ये किमान १८० दिवसांचा गॅप असण्याची आवश्‍यकता आहे. ती जर नसेल तर प्रस्ताव आणता येत नाही. ही बाब सैनी यांच्यासाठी जमेची ठरली आहे. त्यामुळे जरी चौटाला अथवा कॉंग्रेसने काहीही हालचाल करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना प्रस्ताव आणताच येणार नाही व त्या स्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सैनी यांच्या सरकारला कोणता धोका नसेल व त्यामुळेच सैनीही निश्‍चिंत आहेत.