Haryana BJP Win: हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. यावेळी काँग्रेसला विजयाची खात्री होती. एक्झिट पोलपासून ते राजकीय वक्तव्यांपर्यंत भाजप कमकुवत असल्याचे संकेत मिळत होते. 65 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्यास सत्ता कोणाकडे सोपवली जाणार, अशी चर्चा काँग्रेसमध्ये होती. भूपेंद्र सिंग हुड्डा, कुमारी सेलजा आणि रणदीप सुरजेवाला हे तिन्ही नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदारी करत होते. युवकांची बेरोजगारी, शेतकरी व पैलवानांमधील नाराजी असे मुद्दे काँग्रेसने जोरदारपणे मांडले. एवढे करूनही भाजपने काँग्रेसकडून विजय हिसकावून घेतला.

1. भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात या जागा होत्या फोकसमध्ये –

भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातही 35 ते 38 जागांचा अंदाज होता. यानंतर भाजपने 18 जागांवर आपले लक्ष केंद्रित केले जेथे लढत जास्त उमेदवारांमध्ये होती. त्याच वेळी, भाजपने अशा 39 जागांवर जोर दिला, जिथे त्यांची काँग्रेसशी थेट लढत होती. दुसरीकडे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनीही युतीची गरज भासल्यास सर्व व्यवस्था सुरू असल्याचे सांगितले होते.

2. कमी मतदान असूनही, अटकळी तीव्र –

हरियाणामध्ये 15 व्या विधानसभा निवडणुकीत 67.90 टक्के मतदान झाले होते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत हे प्रमाण 67.92 टक्क्यांपेक्षा 02 टक्के कमी होते. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या इतिहासात ही चौथी वेळ होती जेव्हा सर्वात कमी मतदान झाले. याला सत्ताविरोधी लाटेशी जोडले गेले कारण भाजप येथे 10 वर्षे सत्तेत होता.

3. कोणत्याही एक्झिट पोलने भाजपला बहुमत दिले नाही –

कोणत्याही एक्झिट पोलमध्ये भाजपला बहुमत मिळेल असे भाकीत करण्यात आले नव्हते. 10 वर्षांनंतर काँग्रेसमध्ये पुनरागमन होण्याची चिन्हे आठ एक्झिट पोल दाखवत होते.

भाजपने काय साध्य केले?

सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करणारा पहिला पक्ष –

हरियाणाच्या निवडणुकीच्या इतिहासात याआधी कधीही कोणत्याही पक्षाने हॅट्ट्रिक केली नसेल. कोणत्याही पक्षाला सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनवता आले नाही. यावेळी भाजपने विक्रम केला. 2014 आणि 2019 मध्ये विजय मिळवल्यानंतर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतही सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत आहे.

जेजेपीची व्होट बँक घसरली, पण नुकसान होऊ दिले नाही –

दुष्यंत चौटाला यांच्या जेजेपीला 2019 मध्ये 14.9 टक्के मते मिळाली होती. जाट समाजामुळे जेजेपीला ही मते मिळाल्याचे मानले जात होते. त्याचवेळी, यावेळी जेजेपीची बहुतांश व्होटबँक काँग्रेसकडे आणि काही हिस्सा इनेलोकडे वळल्याचे मानले जात आहे. गेल्या वेळी काँग्रेसला 28.2 टक्के मते मिळाली होती, तर यंदा 40 टक्के मते मिळताना दिसत आहेत. जेजेपीला यावेळी केवळ एक टक्का मते मिळताना दिसत आहेत. त्याचवेळी भाजपला काँग्रेसपेक्षा एक टक्का कमी म्हणजेच 39 टक्के मते मिळत असल्याचे दिसत आहे. असे असतानाही काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळवण्यात यश मिळाले.

मुख्यमंत्री बदलण्याची रणनीती यशस्वी –

गेल्या मार्चमध्ये मनोहर लाल खट्टर यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने हरियाणाच्या राजकारणात मोठा बदल झाला. यानंतर नायबसिंग सैनी यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली आणि ते मुख्यमंत्री झाले. सैनींच्या माध्यमातून भाजपने पंजाबी आणि मागासलेल्या व्होटबँकेवर आपली पकड मजबूत केली. तर खट्टर यांना केंद्रात पाठवण्यात आले.

योगींनाही मैदानात उतरवले होते –

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशिवाय भाजपने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही हरियाणामध्ये प्रचार केला. योगींनी एकूण 14 सभा घेतल्या आणि 20 हून अधिक विधानसभा मतदारसंघ कव्हर केले. त्यापैकी 14 जागांवर भाजप विजयी होताना दिसत आहे.

पंतप्रधानांवर वैयक्तिक हल्ले हा मुद्दा बनवला –

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांदरम्यान भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना म्हणाले की, काँग्रेस आणि कंपनीच्या नेत्यांनी गेल्या 10 वर्षांत देशाच्या पंतप्रधानांना 110 पेक्षा जास्त वेळा शिवीगाळ केली आहे. यात काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचाही समावेश आहे हेही दुर्दैव आहे.

तीन मोठे मुद्दे –

* हरियाणात बेरोजगारी ही मोठी समस्या होती. काँग्रेसने बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करून तरुणांकडून मते मागितली. राज्यात 18 ते 39 वयोगटातील तरुणांचे सुमारे 94 लाख मतदार आहेत. त्याचवेळी भाजपने 1 लाख 40 हजार तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देणे हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला.

* हरियाणात कोणतेही सरकार बनवण्यात दलितांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राज्यात सुमारे 21 टक्के दलित आहेत. 17 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दलित वर्गाला आकर्षित करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.

* हरियाणातील विधानसभेच्या 60 टक्क्यांहून अधिक जागा ग्रामीण भागातील शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान, भाजपने एमएसपीवर 24 पिके खरेदी करण्याची घोषणा केली. त्याचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसत आहे.