नवी दिल्ली – कृषि क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयकांवरून केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीमधील (एनडीए) नाराजी उफाळून आली. एनडीएचा घटक असणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाच्या (एसएडी) नेत्या हरसिम्रत कौर बादल यांनी विधेयकांना विरोध दर्शवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ती घडामोड मोदी सरकारसाठी झटका मानली जात आहे.

कृषि क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याच्या उद्देशातून मोदी सरकारने संसदेत तीन विधेयके मांडली आहेत. त्यातील अत्यावश्‍यक वस्तू सुधारणा विधेयकाला याआधीच लोकसभेची मंजुरी मिळाली. तर, शेतीमाल व्यापार-वाणिज्य प्रोत्साहन आणि शेतीमाल किंमत हमीशी संबंधित विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्या विधेयकांवर लोकसभेत चर्चा झाली. 

त्यावेळी बोलताना एसएडीचे अध्यक्ष सुखबिरसिंग बादल यांनी त्यांच्या पत्नी हरसिम्रत केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले. संबंधित विधेयकांमुळे म्हणजेच प्रस्तावित कायद्यांमुळे पंजाबमधील विविध सरकारांनी कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी 50 वर्षे घेतलेली कठोर मेहनत वाया जाईल. 

अन्नधान्य उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यात पंजाबचे मोठे योगदान आहे. प्रस्तावित कायद्यांचा फटका एकट्या पंजाबमधील 20 लाख शेतकऱ्यांना आणि 15 ते 20 लाख शेतमजुरांना बसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

कृषि विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक किंमत मिळेल. त्याशिवाय, कृषि क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक उपलब्ध होईल, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. मात्र, कृषि विधेयकांमुळे हरितक्रांतीच्या उद्देशाला धक्का पोहचेल. ती विधेयके कृषि क्षेत्राच्या भविष्यासाठी मृत्यूघंटा ठरतील, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विधेयकांच्या निषेधार्थ पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी काही दिवसांपासून निदर्शने करत आहेत.