Harish Rana : दिल्लीतील 31 वर्षीय हरीश राणा (Harish Rana) यांनी मंगळवारी दिल्लीतील एम्समध्ये (AIIMS) अखेरचा श्वास घेतला. वृत्तसंस्था पीटीआयने यास दुजोरा दिला आहे. तब्बल 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर निष्क्रिय इच्छामृत्यू (Passive Euthanasia) देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाची 11 मार्चची ऐतिहासिक परवानगी : Harish Rana सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात हरीश राणा यांना इच्छामृत्यूची परवानगी दिली होती. दीर्घकाळ उपचारानंतरही प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 14 मार्च रोजी हरीश यांना दिल्ली एम्समध्ये हलवण्यात आले. त्यानंतर वैद्यकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून 16 मार्च रोजी डॉक्टरांनी त्यांची फीडिंग ट्यूब काढून टाकली. पॅसिव्ह यूथेनेशिया म्हणजे काय? Harish Rana पॅसिव्ह यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यू) म्हणजे गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त रुग्णाला कृत्रिमरीत्या जिवंत ठेवणारे उपचार जसे की व्हेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब किंवा लाइफ सपोर्ट थांबवणे. यामुळे रुग्णाचा मृत्यू नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे होतो. भारतामध्ये सक्रिय इच्छामृत्यू (Active Euthanasia) कायदेशीर नाही; मात्र कठोर अटी व न्यायालयीन परवानगीसह निष्क्रिय इच्छामृत्यूला मान्यता आहे. Harish Rana coma case: न्यायालयाच्या निकालानंतर हरीश यांच्या आई निर्मला देवी यांनी सांगितले होते की, मुलाच्या उपचारासाठी त्यांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. “मोठमोठ्या रुग्णालयांत उपचार केले, अनेक डॉक्टरांचा सल्ला घेतला; पण आता आशा उरलेली नाही. देवाने त्याला या वेदनेतून मुक्त करावे, हीच प्रार्थना आहे.” असं त्या म्हणल्या. 2013 मधील अपघाताने आयुष्य बदलले : दिल्लीमध्ये जन्मलेले हरीश राणा हे चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून बीटेकचे शिक्षण घेत होते. 2013 साली अंतिम सत्रादरम्यान वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर संपूर्ण शरीराला लकवा मारला आणि ते कोमात गेले. बोलणे व हालचाल पूर्णपणे बंद झाली. डॉक्टरांनी त्यांना क्वाड्रिप्लेजिया या गंभीर अवस्थेचे निदान केले होते. या स्थितीत रुग्ण पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून असतो. देशातील महत्त्वाचा कायदेशीर टप्पा : हरीश राणा प्रकरण हे भारतातील इच्छामृत्यूच्या चर्चेला पुन्हा केंद्रस्थानी आणणारे ठरले आहे. दीर्घकाळ कोमात असलेल्या रुग्णांच्या सन्मानजनक मृत्यू (Right to Die with Dignity) या संवेदनशील विषयावर या निर्णयामुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
