सातारा पालिका सभेत चार विषय स्थगित, तीस विषयांना मंजुरी

सातारा  – सातारा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बायोमायनिंगच्या मुद्यावरून खडाजंगी झाल्याने पालिका प्रशासनाचा सावळा गोंधळ समोर आला. या प्रकल्पासाठी दोन कोटी 90 लाखांची प्रशासकीय मंजुरी मिळाली तरी प्रदुषण महामंडळाची परवानगी न घेता व पालिका सभागृहाची मंजुरी न मिळवताच सहा कोटी 40 लाख 72 हजारांची निविदा घाईघाईने कोणाच्या भल्यासाठी काढली, असा सवाल करत मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले.

सभेत सानुग्रह अनुदान, शिक्षण मंडळ शिर्के शाळेत हलवणे, पालिकेचे दुकान गाळे, वाहतूक विभागासाठी चालकांची नेमणूक, स्विमींग पूल आदी मुद्यांवर मोठा गदारोळ झाला. यावेळी 34 पैकी चार विषय तहकूब ठेवून 30 विषयांना मंजुरी देण्यात आली.

नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा तब्बल सहा महिन्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे, पाणीपुरवठा सभापती श्रीकांत आंबेकर, बांधकाम सभापती सविता फाळके, आरोग्य सभापती विशाल जाधव, ऍड. दत्ता बनकर, विनोद उर्फ बाळू खंदारे, अशोक मोने, धनंजय जांभळे, सिद्धी पवार, विजय काटवटे, आशा पंडीत यांच्यासह नगरसेवक व कर्मचारी उपस्थित होते. सभेत नगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी अशा बायोमायनिंग प्रकल्पावरून नगरसेवक अण्णा लेवे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मुख्याधिकाऱ्यांनी बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत अक्षम्य अशी घाई केली आहे. त्यांनी सभागृहाला गृहीत धरून निविदा प्रक्रिया राबवली आहे.

सभागृहात बसलेले सर्व नगरसेवक आंधळे आहेत, त्यांना काही कळत नाही, असा समज मुख्याधिकारी व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा झाला आहे. निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्‍यक आहे, असे पुण्याच्या महाराष्ट्र प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता यांच्या पत्रात स्पष्टपणे सूचित केले असूनसुद्धा सहा कोटी 40 लाख 72 हजारांच्या रकमेची निविदा काढून दर मंजुरीसाठी स्थायी समिती चार सप्टेंबरच्या सभेत दराला मंजुरीही देण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची निविदा मुख्याधिकारी तोंडी कसे सांगतात, निविदा प्रक्रिया रद्द ठरवून पुन्हा निविदा प्रक्रिया घ्यावी, अशी मागणी लेवे यांनी केली. तसेच हा विषय मंजूर केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ठणकावून सांगितले. मात्र, हा विषय मंजूर झाला.

सदस्य बाळू खंदारे यांच्या प्रभागातील कॅनॉल टाईप गटार करण्याच्या 30 लाख 53 लाखांच्या अंदाजपत्रकाचे वाचनावेळी त्यावर सूचक आणि अनुमोदकाची सही आहे, का अशी विचारणा नगराध्यक्षांनी केली. नसेल तर सह्या घेऊनच वाचन करण्यास सांगितले. त्यास बाळू खंदारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सूचना व टिपणी रात्रीत कशी बदलली, असा सवाल खंदारेंनी केला. त्यांचा विषय मागासवर्गीय फंडातून घेण्याऐवजी पाईप ड्रेन शिर्ष अंतर्गत घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यांनी बदललेल्या सूचनेवर सही करण्यास नकार दिला.

यानंतर अविनाश कदम यांनी हस्तक्षेप करत अंदाजपत्रकात तरतूद असेल तर हा विषय टाळता येणार नाही, असे सांगितले. अखेर खंदारे यांच्या मागणीनुसार कॅनॉल टाईप गटार कामाचा प्रस्ताव पाईप ड्रेन अंतर्गत घेण्यात आला. शिक्षण मंडळाचे गुरुवार पेठेतील शिर्के शाळेत स्थलांतरासाठी होणाऱ्या 17.88 लाख इतक्‍या खर्चावर अशोक मोने यांनी आक्षेप घेतला. या शाळेची स्थिती चांगली असताना इतका खर्च अनाठायी आहे, याचा खुलासा मागितला. हे कार्यालय प्रतापसिंह विद्यामंदिरात असताना रातोरात हलवले, असे सांगून यावेळी लेवे यांनीही इमारत धोकादायक असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत तर याठिकाणी शाळा भरत आहे. शंभर-दीडशे मुले तिथे शिकत आहेत.

त्यांनाही धोका आहे, याचा विचार करा, अशी सूचना केली. कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता बघता आणि मुलांना तिथे दुर्घटना होण्यासाठी ठेवले आहे का, असा सवाल केला. यामुळे विषय तहकूब करण्यात आला. याशिवाय शहरात पालिकेचे चारशेहून अधिक गाळे असताना नवीन शॉपिंग सेंटर कशासाठी, नगर पालिकेच्या वाहतूक विभागाचे वीसपैकी सात चालक हजर असल्याने बाकींच्या पगारावर पैसे खर्च होत असल्यामुळे कायमस्वरुपी चालक नेमावते, शहरातील स्विमिंग पुलची देखभाल होत नाही, सानुग्रह अनुदान यांसह अनेक विषयांवर वादळी चर्चा झाली.