बिजवडी : इंदापूर तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागात महावितरणच्या कारभाराविरोधात ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जात असून, यास नकार देणाऱ्या किंवा शंका व्यक्त करणाऱ्या अनेक नागरिकांना अवाजवी वीजबिले पाठविली जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक, मानसिक व प्रशासकीय त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

महावितरणने मीटर रीडिंगसाठी नियुक्त केलेल्या खाजगी एजन्सींविषयीही तक्रारी वाढल्या आहेत. नियमानुसार प्रत्यक्ष रीडिंग घेऊन त्याचा छायाचित्रासह पुरावा नोंदविणे आवश्यक असताना, काही ठिकाणी तसे न करताच मीटर बंद किंवा दोषपूर्ण असल्याची नोंद केली जात आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष वापराऐवजी सरासरी बिल तयार होऊन ग्राहकांवर हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.

वाढीव बिल दुरुस्त करण्यासाठी ग्राहकांना महावितरणच्या कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक दिवस किंवा आठवडे लागतात. मात्र, दुसरीकडे बिल भरण्यास थोडाही विलंब झाल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी प्रशासन तत्परतेने कारवाई करत असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

या पार्श्वभूमीवर, ग्राहक संघटनांनी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, मीटर रीडिंगमध्ये पारदर्शकता आणावी आणि चुकीची बिले तातडीने दुरुस्त करून दोषी एजन्सींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

रीडिंग न घेताच ‘मीटर फॉल्टी’?

ज्या घरांचे मासिक वीजबिल पूर्वी सरासरी दीड ते दोन हजार रुपयांपर्यंत येत होते, त्यांना अचानक १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंतची बिले आली आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक वेळा मीटरचे प्रत्यक्ष रीडिंग न घेता किंवा तांत्रिक तपासणी न करता बिलावर “मीटर फॉल्टी”, “मीटर बंद” किंवा “सरासरी बिल” अशी नोंद करून वाढीव आकारणी केली जात असल्याची ग्राहकांची तक्रार आहे.

शासनाच्या भूमिकेची अंमलबजावणी कुठे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात ‘स्मार्ट मीटर बसविणे ऐच्छिक असून कोणावरही सक्ती केली जाणार नाही’ असे स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्मार्ट मीटर न बसविणाऱ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने, शासनाच्या या भूमिकेची नेमकी अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

स्मार्ट मीटरमुळे बिल जास्त येते हा गैरसमज आहे. जर कोणाला जास्त बिल आले असेल, तर त्याची चौकशी करून ते तत्काळ दुरुस्त करून दिले जाते. आम्ही महावितरणच्या जनमित्रांमार्फत मीटरची प्रत्यक्ष तपासणी करतो. स्मार्ट मीटर ही पूर्णपणे ऑनलाईन प्रणाली असून त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेप करता येत नाही. ‘सिस्टीम टू रीडिंग’ अशी पद्धत असल्याने ती अत्यंत अचूक आहे. ग्राहकांच्या मनात काही शंका असल्यास त्यांनी कार्यालयात येऊन निरसन करावे. स्मार्ट मीटरची कोणतीही सक्ती नाही, परंतु ही पारदर्शक पद्धत असल्याने ग्राहकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
-धनंजय गावडे, उपविभागीय अभियंता, महावितरण, इंदापूर.