H-1B Visa: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचा H-1B व्हिसा व्हिसासाठी १,००,००० डॉलर्स (९० लाखांहून अधिक भारतीय रुपये) आकारण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला आहे.

बोस्टन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी सोमवारी हा निकाल दिला. या निर्णयाचा अमेरिकेत स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांना विशेष फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

२० डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी घेतल्यानंतर अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी हा निकाल दिला. या खटल्यात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा मिळवण्याचा खर्च अनेक वेळा वाढवून १,००,००० डॉलर्स केला होता.

‘या निर्णयाला अमेरिकन संसद  मंजुरी नव्हती’  (H-1B Visa)

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांची H-1B व्हिसा शुल्कवाढ बेकायदेशीर असल्याचे न्यायाधीशांनी ठरवले, कारण याला काँग्रेसची (अमेरिकन संसद) मंजुरी नव्हती. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांच्या आदेशापूर्वी, परदेशी कामगारांसाठी H-1B व्हिसा मिळवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना विविध कारणांनुसार साधारणपणे २,००० ते ५,००० डॉलर्स शुल्क भरावे लागत असे. ट्रम्प यांनी हे शुल्क वाढवून १,००,००० डॉलर्स केले.

अमेरिकेच्या H-1B  कार्यक्रमांतर्गत, दरवर्षी ६५,००० व्हिसा जारी केले जातात. याव्यतिरिक्त, उच्च पदवी असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २०,००० व्हिसा दिले जातात, जे तीन ते सहा वर्षांसाठी मंजूर केले जातात. या व्हिसा कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे लाभार्थी भारतीय आहेत. त्यामुळे, ट्रम्प प्रशासनाने शुल्कवाढीचा निर्णय स्थगित केल्याने भारतीयांना दिलासा मिळेल.

ट्रम्प यांनी व्हिसा नियम अधिक कडक केले   (H-1B Visa)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा नियम अधिक कडक करण्यावर भर दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे की अमेरिकेची व्हिसा धोरणे जगभरातील लोकांना फायदेशीर ठरतात, तर अमेरिकन नागरिकांसाठी हानिकारक आहेत. त्यामुळे, व्हिसा नियम अधिक कडक केल्याने अमेरिकन तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाखाली, अमेरिकेतील इमिग्रेशन नियम सातत्याने अधिक कडक केले जात आहेत. या उपायांमध्ये व्हिसाचे नियम अधिक कठोर करणे आणि नवीन H-1B अर्जांसाठी शुल्क वाढवणे यांचा समावेश होता. तथापि, न्यायालयाने आता H-1B व्हिसावरील शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी ट्रम्प काय कारवाई करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

H-1B व्हिसा कार्यक्रमावरील नवीन विधेयक   (H-1B Visa)  

अमेरिकेचे रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य चिप रॉय यांनी अलीकडेच एक नवीन विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश H-1B व्हिसा कार्यक्रमात मोठे बदल घडवणे आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळवण्याचे साधन म्हणून या व्हिसाच्या वापरावर बंदी घालणे. व्हिसाचे नियम अधिक कडक करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

अमेरिकेचे काँग्रेस सदस्य चिप रॉय यांनी गेल्या गुरुवारी प्रतिनिधीगृहात “अमेरिकन व्हाईट-कॉलर वर्कर जॉब्स ॲक्ट” नावाचे एक प्रस्तावित विधेयक सादर केले. या कायद्याचा उद्देश ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रम रद्द करणे आहे. OPT कार्यक्रम परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ठराविक कालावधीसाठी अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देतो.