Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांचे आंदोलन सुरूच आहे. आता, माजी आयएएस अधिकाऱ्यांचा एक गटही या आंदोलनात सामील झाला असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे.

माजी आयएएस अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘जनतेचा महाभियोग’ नोटीस जारी केली असून, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेसंदर्भात कुमार यांच्यावर सहा आरोप लावले आहेत.

या गटात माजी केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई, दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांचा समावेश आहे. नोटीस सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाण्यापासून आपल्याला रोखण्यात आल्याचा आरोप गटाच्या सदस्यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिकेड्स Gyanesh Kumar : 

नागरी हक्क कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज म्हणाल्या की, माजी नोकरशहांचे शिष्टमंडळ येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना असूनही, निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. त्यांनी या निर्बंधांना कायदा आणि संविधानाचे उल्लंघन म्हटले आहे.

नोटीसमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कोणते आरोप लावण्यात आले आहेत?  

या नोटीसमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, एसआयआर (SIR) शी संबंधित निर्णयांसह अनेक मोठे निर्णय निवडणूक आयोगामध्ये योग्य चर्चा, सल्लामसलत किंवा औपचारिक नोंदवलेल्या कार्यवाहीशिवाय घेण्यात आले. त्यात दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेप अहवालांचाही उल्लेख आहे, ज्यांनी त्यांच्या माहितीशिवाय घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

फॉर्म ६ चे प्रकरण काय आहे? Gyanesh Kumar : 

या नोटीसमध्ये असा आरोप आहे की, फॉर्म ६ च्या वैधतेवर अंतर्गत आक्षेप असूनही, त्याचा सुधारित मसुदा वापरण्यात आला. तसेच, ज्या पूर्वी नोंदणीकृत मतदारांची नावे “चुकीने वगळण्यात आली” होती, त्यांच्याकडून प्रथमच आपली नावे समाविष्ट करून घेण्याची मागणी करणारे घोषणापत्र घेण्याच्या गरजेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

या नोटीसमध्ये असा आरोप आहे की, ईसीआयनेटने (ECINET) मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकारांना कमी लेखले आहे; हे अधिकारी मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे तसेच मतदार यादीत दुरुस्ती करण्यासाठी जबाबदार आहेत.