Gurpatwant Singh Pannun Case : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत व अमेरिकेतील संबंध बिघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कारण  एकीकडे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येप्रकरणात भारताचा सहभाग असल्याचा दावा केला असताना दुसरीकडे अमेरिकेनेही आपल्या भूमीत शीख फुटीरतावाद्याच्या हत्येचा कट रचण्यात भारतीय अधिकाऱ्याचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. या सर्व प्रकरणावर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मौन तोंडात भाष्य केले आहे.

फायनान्शिअल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी या प्रकरणावर भाष्य केले आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी “आम्हाला कोणी काही माहिती दिली तर आम्ही त्याकडे नक्कीच लक्ष देऊ.” असे म्हटले आहे. अमेरिकेत खलिस्तानवादी फुटीर नेत्याच्या हत्येचा कट रचण्यात आल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एका भारतीय व्यक्तीला अटकदेखील करण्यात आली असून त्यानं भारतीय अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून हे सर्व केल्याचा दावाही अमेरिकेतील तपास यंत्रणांकडून दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.  त्यामुळे हे भारतावर थेट आरोप करण्याचे  प्रकरण असल्याचे दिसून येत आहे.

मुलाखती दरम्यान  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी,”यासंदर्भात सादर केलेल्या कोणत्याही पुराव्याची चौकशी करण्याबाबत भारत तयार असल्याचे म्हटले. तसेच या घटनेमुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मजबूत संबंध बिघडणार नाहीत” असा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला. मुलाखतीत पंतप्रधानांनी, जर आम्हाला कोणी माहिती दिली तर आम्ही त्याची नक्कीच चौकशी करू. आमच्या नागरिकांचा सकारात्मक किंवा नकारात्मक कृतीत सहभाग असला तरी आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करण्यास तयार आहोत. “आम्ही कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी समर्पित आहोत.”असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणावर पहिल्यांदाच भाष्य केले.

पुढे मोदींनी मुलाखतीत, “अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मजबूत संबंधांचा आधार द्विपक्षीय समर्थन आहे, जो परिपक्व आणि स्थिर भागीदारीचे स्पष्ट सूचक आहे.” सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य हे आमच्या भागीदारीचे प्रमुख घटक आहेत. काही घटनांना दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांशी जोडणे मला योग्य वाटत नाही.” मोदी पुढे म्हणाले, “आपण बहुपक्षीयतेच्या युगात जगत आहोत हे सत्य स्वीकारले पाहिजे तसेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत. हे वास्तव आपल्याला हे ओळखण्यास भाग पाडते की कोणत्याही देशांमधील सहकार्यासाठी सर्व बाबींवर पूर्ण करार ही पूर्व शर्त असू शकत नाही.”असे त्यांनी म्हटले.