Gurmeet Singh Khuddian : पिकांना फायदेशीर किमती सुनिश्चित करणारे आणि बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण करणारे केंद्राचे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक अभियान (पीएम-आशा) स्वीकारू नये असा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे. तसेच मॉडेल कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन (प्रोमोशन अँड फॅसिलिटेशन) कायदा, २०१७ शी संबंधित अनिवार्य सुधारणांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. पंजाबचे कृषी मंत्री गुरमीत सिंग खुदियान (Gurmeet Singh Khuddian) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अलिकडच्या बैठकीत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Gurmeet Singh Khuddian)आणि किंमत स्थिरीकरण योजना योजनांचा भाग राहणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. पंजाब राज्य शेतकरी आणि शेतमजूर आयोगाचे अध्यक्ष सुखपाल सिंग आणि कृषी संचालक गुरजीत सिंग ब्रार यावेळी उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वी, राज्य सरकारने केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या बियाणे विधेयक, २०२५ च्या मसुद्यावरही आक्षेप घेतला होता. त्यामध्ये म्हटले होते की, ते विधेयक कॉर्पोरेट कंपन्यांना अनुकूल आहे,. त्यात लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. किंमत कमतरता भरपाई योजना (पीडीपीएस) शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) पेक्षा कमी किंमतीत विकली जाते तेव्हा त्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभावातील फरकाची भरपाई देते.
