अहमदाबाद – केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेचे गुजरातमधील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने कौतुक केले आहे. ही योजना स्थलांतरित कामगारांना जीवदान देणारी योजना ठरली आहे असे त्या सरकारने म्हटले आहे. विकास व पर्यावरणाच्या संबंधातील गुजरात सरकारचा एक अहवाल आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. त्यात या योजनेचे तोंडभरून कौतुक करण्यात आले आहे. मनरेगा ही ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराचा हक्क प्रदान करणारी योजना आहे. ही योजना सन 2006 साली यूपीए सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेचे संयुक्तराष्ट्रांनीही कौतुक केले होते, पण पंतप्रधान मोदींची भूमिका मात्र जरा वेगळी होती. कॉंग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक असा त्यांनी या योजनेचा उल्लेख केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की करोना काळात शहरातील रोजगार गेल्यामुळे हजारो स्थलांतरीत मजुर आपल्या मूळ गावी परत आले. तेव्हा त्यांना रोजगार देण्यासाठी ही योजना उपयोगी पडली, त्यातून त्यांची रोजीरोटी वाचली. मजुरांना शहरात जेवढी मजुरी मिळत असे त्या तुलनेत या योजनेतून मिळणारी रक्कम कमी असली तरी अडचणीच्या काळात गावात आपले घर चालवण्यासाठी त्यांच्यासाठी हा रोजगारही पुरेसा होता, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मनरेगा योजनेत मजुरांना रोज 224 रुपयांचा रोजगार दिला जातो. शिवायल मजुरांना आपल्या गावातच हा रोजगार उपलब्ध होत असल्याने त्यांच्यासाठी ही योजना लाभदायीच ठरली आहे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. आज गुजरातमधील दाहोड जिल्ह्यात 2 लाख 38 हजार जणांना यातून रोजगार मिळाला आहे. भावनगरला 77 हजार 659, नर्मदा जिल्ह्यात 59208 जणांना यातून रोजगार मिळाला आहे.
