नवी दिल्ली – जीएसटी भरपाई म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 44 हजार कोटींचा निधी जारी करण्यात आला, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत राज्यांना आतापर्यंत एकूण 1 लाख 59 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

प्रथमच 15 जुलै 2021 रोजी 75 हजार कोटींचा निधी आणि 7 ऑक्‍टोबरला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेसाठी 40 हजार कोटींचा निधी जारी करण्यात आला. 28 मे रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 43व्या बैठकीत केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल आणि ते राज्यांमध्ये वितरित केले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटी भरपाईमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नुकसानभरपाई म्हणून 1 लाख कोटी रुपये जारी करणार आहे. याशिवाय कर्ज सुविधेअंतर्गत 1.59 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण 2.59 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

महाराष्ट्राला 3,814 कोटी
आज जाहीर झालेल्या 44 हजार कोटींच्या निधीपैकी कर्नाटकात सर्वाधिक 5011 कोटी, महाराष्ट्राला 3814 कोटी, गुजरातला 3608 कोटी, पंजाबला 3357 कोटी आणि केरळला 2418 कोटी निधी देण्यात आला आहे. मेघालयाला 39 कोटी, त्रिपुराला 111 कोटी, गोव्याला 234 कोटी रुपये देण्यात आलेत.